केंद्र सरकारने बुधवारी महाराष्ट्राला ७०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र ही मदत गेल्यावर्षी झालेल्या नुकनीसंदर्भातील असून महाराष्ट्राला यावर्षीच्या पूरस्थितीतून सावरण्यासाठी किमान ८ हजार कोटी रुपयांची गरज असल्याचा अंदाज आहे. त्यावर राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार आहे. तसंच केंद्राकडून सध्याच्या नुकसानीसाठी देखील महाराष्ट्राला तातडीने मदत मिळेल, अशी अपेक्षा राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली.
राज्यात गेल्या वर्षी म्हणजे जून ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे जे नुकसान झालं होतं, त्या नुकसानीसंदर्भात एनडीआरएफमधून अर्थसहाय्य करण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. मंगळवारी लोकसभेमध्ये केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी या अनुषंगाने पिकांच्या नुकसानीसाठी ७०१ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली.
हेही वाचा- पूरग्रस्त भागातील दौरे टाळा, शरद पवारांचा राजकीय नेत्यांना सल्ला
गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीनंतर नुकसान भरपाईपोटी ३७२१ कोटींची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने निर्णय घेऊन ४३७५ कोटी शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी वाटप केले. राज्याने केलेल्या ३७२१ कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी ७०१ कोटी रुपये मदत देण्याचं केंद्र शासनाने घोषित केलं आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोकणात तसंच इतर जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे केंद्राला आर्थिक मदतीची विनंती करणार असून केंद्र सरकार याची योग्य ती दखल घेऊन तातडीने मदत करेल अशी अपेक्षा कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अकोला आणि अमरावती अशा जवळपास ८ जिल्ह्यामंध्ये महापूर आणि दरड कोसळून मोठी जीवितहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. नुकसानग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुमारे ७ ते ८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता भासेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर सविस्तर बैठक होऊन मोठ्या पॅकेजची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे-भाजप युती होणार?
Share
Tweet
