प्रत्येक टीव्ही चॅनेलवर, रेडिओच्या जाहिरातीत आणि मोठ्या मोठ्या स्टोअर्समध्ये बाबा रामदेव यांच्या पतंजलीची उत्पादने आपण पाहिलीच असतील. ही उत्पादने आता सरकारच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'वर दिसल्यास आश्चर्य वाटून घेऊ नका. कारण 'आपले सरकार सेवा केंद्रा'च्या 'डिजिटल सेवे'त पतंजलीच्या उत्पादनांना विक्रीसाठी ठेवण्याचा जीआरच काढण्यात आला आहे. एका खासगी कंपनीवर राज्य सरकारने केलेली ही मेहरनजर सध्या सर्वांच्याच चर्चेचा विषय ठरला आहे.
सरकारने 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'चा गावोगावी विस्तार करण्याचा निर्णय घेतानाच रामदेव बाबांच्या सर्व उत्पादनांना व्यासपीठ मिळवून देण्याचा किंबहुना आयते ग्राहक मिळवून देण्याचा प्रयत्न या आदेशातून केलेला दिसून येत आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने केंद्र शासनाच्या सीएससी २.० अंतर्गत हा जीआर काढला आहे.
यात पतंजलीच्या उत्पादनाला सरकारी सेवा केंद्रात स्थान देण्यात आलं आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये आधार, पॅन, पासपोर्ट सेवेपासून निवडणूक आयोगाच्या सेवांचा समावेश आहे. त्यातच आता रामदेव बाबांच्या पतंजलीला ई-कॉमर्समध्ये खास स्थान देण्यात आलं आहे. यासोबतच सीएससी बझार आणि व्हीएलई बझार यांचाही यात उल्लेख करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील ई- सेवा केंद्रांना सरकारने चूर्णाचं दुकान बनवलं आहे. ई-सेवा केंद्रांना व्यापारी केंद्र बनवायचं होतं, तर टेंडर काढून प्रक्रिया करायची होती, अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केली. आपलं सरकार नियमानुसार चालतं की रामदेव बाबांच्या आदेशानुसार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
आपले सरकार'मार्फत पतंजलीची उत्पादने विकण्यास परवानगी देऊन सरकार पतंजलीवर मेहेरनजर दाखवत आहे. एकाच खाजगी कंपनीवर सरकारला इतकं प्रेम का? या ऐवजी राज्यातील हजारो महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेली उत्पादने या केंद्रातून विकली, तर राज्यातील लाखो गरीब महिलांना रोजगार मिळाला असता.
- धनंजय मुंडे , विरोधी पक्षनेते
Share
Tweet
