नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून वसुलण्यात येणारी भरमसाठ दंडवसुली अमान्य असल्याचं मत राज्याचे परिवहन मंत्री आणि शिवसेना नेते दिवाकर रावते यांनी सांगितलं. सोबतच नवीन मोटार वाहन कायदा आणि नियम लागू करण्याचं राज्य सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचंही ते म्हणाले.
१ सप्टेंबरपासून केंद्र सरकारचा कायदा लागू झाला असला तरी, राज्यांना दंडाच्या रकमेबाबत निश्चिती करावी अशी मुभा आहे. त्यानुसार, परिवहन विभागानं विविध गुन्ह्यांमध्ये दंडाची रक्क्म किती असेल, याचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडं पाठविला आहे. त्यांच्या अभिप्रायानंतर हा प्रस्ताव परिवहनमंत्री यांच्याकडं मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. दंडाच्या नवीन रक्कम किती असेल हे परिवहन विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये अपलोड केल्यानंतर ई-दंड आकारणी सुरू होईल.
हेही वाचा-
वाहन कायद्यातील दुरूस्ती अद्याप लागू नाही, २ दिवसांत अधिसूचना लागू होण्याची शक्यता
सीसीटीव्हीच्या मदतीने मुंबई, पुण्यातील ११०० हून गुन्ह्यांची उकल
Share
Tweet
