राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेलं आरक्षण गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज असणाऱ्यांकडून या निकालाला आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेऊन मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. यामुळे या प्रकरणाच्या सुनावणीत न्यायालयाला आरक्षण समर्थकांची बाजू पूर्णपणे ऐकून घ्यावी लागणार आहे. सोबतच राज्य सरकारने देखील कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसं विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूरही करण्यात आलं होतं. परंतु हे आरक्षण घटनेविरोधी असल्याचं सांगत या विधेयकाविरोधात अनेक याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा-मराठा आरक्षणाच्या निकालावर मुख्यमंत्र्यांचा प्रभाव, अॅड. सदावर्ते यांचा गंभीर आरोप
गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला. सोबतच सरकारने १६ टक्क्यांऐवजी नोकरी आणि शिक्षणातील आरक्षणाची मर्यादा १२ ते १३ टक्क्यांवर आणली पाहिजे, असंही म्हटलं.
त्यावर, हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य श्रेणीतील लोकांना नोकरी-शिक्षणात कमी जागा उपलब्ध होईल. न्यायालायने दिलेला निकाल न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. त्यामुळे या निकालाचा अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिका दाखल करणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी नोंदवली.
हेही वाचा-मराठा आरक्षण वैधच; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला धक्का लागू नये याची काळजी घेत मराठा क्रांती मोर्चाकडून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल करण्यात आलं. त्यामुळं या प्रकरणी निकाल देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाला आरक्षणाच्या बाजूची भूमिका ऐकून घ्यावी लागणार आहे. राज्य सरकारकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार येण्यात आहे.
हेही वाचा-
वैद्यकीय प्रवेश: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा फैसला काय?
Share
Tweet
