Advertisement

मुंबई-ठाण्यात म्हाडा परवडणारी घरं बांधणार- जितेंद्र आव्हाड

मुंबई आणि ठाण्यातील मोकळ्या जागा विकत घेऊन तिथं सर्वसामान्यांना परवडतील, अशी घरं म्हाडातर्फे बांधण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

मुंबई-ठाण्यात म्हाडा परवडणारी घरं बांधणार- जितेंद्र आव्हाड
SHARES

मुंबई आणि ठाण्यातील मोकळ्या जागा विकत घेऊन तिथं सर्वसामान्यांना परवडतील, अशी घरं म्हाडातर्फे बांधण्यात येतील, अशी माहिती राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली. जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईतील राष्ट्रवादीच्या बेलार्ड इस्टेट, फोर्ट येथील कार्यालयात जनता दरबार घेतला. यावेळी ते बोलत होते. (mhada will build affordable homes in mumbai and thane says housing minister jitendra awhad)

परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत बोलताना गृहमंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, मुंबईत स्वत:च्या हक्काचं घर असावं, असं प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. हेच स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार प्रयत्न करणार आहे. मुंबईत न्यायप्रविष्ठ असलेले अनेक रिक्त भूखंड आहेत. या जमिनी ताब्यात आल्यानंतर त्यावर सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी घरे उभारता येतील. म्हाडाने ३० ते ४० वर्षापूर्वी कन्नमवार नगर, टागोर नगर, गांधीनगर, मोतीलाल नगर अशा ५६ वसाहती ठिकठिकाणी उभ्या केल्या होत्या. या वसाहतींचा पुनर्विकास झाल्यास त्यामाध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणात जागा आणि परवडणारी घरे म्हाडाच्या ताब्यात येतील. ही घरे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरांत उपलब्ध करून देता येतील.

हेही वाचा - Ready Reckoner Rates: रेडीरेकनरच्या दरांत ‘इतकी’ वाढ

मागील काही वर्षांपासून मुंबईतील मालमत्ता बाजारपेठेला उतरती कळा लागली आहे. घरांचे अव्वाच्या सव्वा भाग, मोकळ्या जमिनींची कमतरता आणि रखडलेला पुनर्विकास यामुळे सर्वसामान्यांना मुंबई-ठाण्यात घर घेणं कठीण होऊन बसलं आहे. त्यातच म्हाडाच्या लाॅटरीतही अत्यंत मोजकीच घरे आणि त्यावर हजारो, लाखो अर्जदारांच्या पडणाऱ्या उड्या यामुळे सर्वसामान्याच्या परवडणाऱ्या घराचं स्वप्न हे स्वप्नच राहिलेलं आहे.

कोरोना संकटामुळे अडचणीत सापडलेले बांधकाम व्यावसायिक आणि इच्छुक गृहखरेदीदार यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये ३ टक्के कपातीचा निर्णय घेतलेला आहे. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर १ सप्टेंबर, २०२० पासून ते ३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीकरिता ३ टक्क्यांनी, तर १ जानेवारी, २०२१ ते ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता २ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला रेडी रेकनरचे दर देखील सरासरी १.७४ टक्क्यांनीच वाढवले आहेत. 

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा