2010 च्या नागरी निवडणुकांपूर्वी आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरोधातील एफआयआर आणि फौजदारी कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केली. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने एफआयआरविरोधात मनसे प्रमुखांनी दाखल केलेली २०१४ ची याचिका स्वीकारली.

साल 2010 मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत पोलीस उपायुक्तांनी बजावलेल्या तडीपारीच्या नोटीशीचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल झाला होता. पोलिसांनी राज ठाकरे यांना 29 सप्टेंबर 2010 रोजी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत रात्री 10 नंतर न राहण्याची नोटीस बजावली होती.

मात्र, राज ठाकरे यांनी ती नोटीस घेण्यास नकार दिला आणि ते दुसऱ्या दिवशी दुपारी 2 वाजता त्या हद्दीतून बाहेर पडले. त्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचं पालन न केल्याबद्दल राज ठाकरे यांच्यावर सीआरपीसी कलम 188 अंतर्गत थेट गुन्हा दाखल झाला होता. 

याप्रकरणी 10 जानेवारी 2011 रोजी कल्याण दंडाधिकारी न्यायालयानं राज ठाकरे यांना 5 फेब्रुवारी 2011 रोजी न्यायालयात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावलं होतं. त्यानुसार कोर्टात हजर राहून राज ठाकरे यांनी जामीन मिळवला होता.

त्यानंतर हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी राज ठाकरे यांनी साल  2014 मध्ये हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्यावरील सुनावणीत 27 मे 2015 रोजी हायकोर्टानं दंडाधिकारी न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.  

हेही वाचा

आदेश बांदेकरांची सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी