कारवाईनंतरही फेरीवाले दिसल्यास मनसे स्टाईल दाखवू - नितीन सरदेसाई

मुंबईतील रेल्वे स्टेशन परिसरासह सर्व अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी मनसेच्यावतीने सनदशीर मार्गाने प्रयत्न केला जात आहे. परंतु या कारवाईनंतरही जर फेरीवाले पुन्हा त्याच जागी येऊन बसणार असतील, तर या फेरीवाल्यांवर मनसे स्टाईलने कारवाई केली जाईल, असे पुन्हा एकदा मनसेने स्पष्ट केले.

पोलीस, रेल्वे प्रशासन आणि महापालिका प्रशासन यांनी समन्वय साधून ही कारवाई करावी. परंतु या तिघांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे फेरीवाल्यांवर तेवढ्या प्रभावीपणे कारवाई होत नसल्याची खंत मनसेचे पदाधिकारी नितीन सरदेसाई त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, अल्टीमेटमनंतर मनसेने हाती घेतलेली कारवाई सुरुच राहणार असल्याचाही इशाराही त्यांनी दिला.

पोलीस आयुक्तांची भेट

रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांवरील कारवाईसंदर्भात मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी काढलेल्या मोर्चानंतर १५ दिवसांचा अवधी रेल्वे आणि महापालिका प्रशासनाला दिला होता. त्यानुसार ही मुदत संपल्यानंतर मनसे कार्यकर्ते यांनी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे कायदा हाती घेतल्यामुळे मनसेचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना अटक केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर मनसेच्या शिष्टमंडळाने मुंबई पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांची भेट घेतल्यानंतर संध्याकाळी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन तीन प्राधिरकणांनी संयुक्तपणे फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

कारवाईस टाळाटाळ

मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, पक्षाचे सरचिटणीस संदीप देशपांडे, अविनाश अभ्यंकर, महिला अध्यक्षा रिटा गुप्ता, उपाध्यक्षा स्नेहल जाधव, नगरसेवक संजय तुर्डे, माजी नगरसेवक संतोष धुरी आदींच्या शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांना माहिती दिली. पोलिस आणि महापालिकेचे अधिकारी कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे नाईलाजाने मनसेच्या कार्यकर्ते यांना रस्त्यावर उतरून फेरीवाल्यांना हटवावे लागते.

तिन्ही प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी जर सक्षमपणे कारवाई केली तर आमच्या कार्यकर्त्यांना कायदा हातात घ्यावा लागणार नाही आणि त्यांना अटक होणार नाही. त्यामुळे तिन्ही प्रशासनांनी संयुक्तपणे बैठक घेऊन कारवाई करावी. परंतु त्यानंतरही जर हे फेरीवाले बसले तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यास मनसेचे कार्यकर्ते समर्थ असल्याचे मनसेनेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले.

हप्ता बंद होण्याच्या भीतीने

सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे स्टेशन परिसरातील १५० मीटर क्षेत्रात फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई व्हायला हवी. परंतु महापालिका आणि रेल्वे प्रशासन न्यायालयाचे आदेशही पाळत नसल्याची खंत मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केली. एकूणच महापालिका आयुक्त फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सकारात्मक आहेत. फेरीवाल्यांच्या एका संघटनेच्या नेत्याने फेरीवाल्यांना हा व्यवसाय करण्यासाठी २ हजार कोटींचा हप्ता द्यावा लागतो असे विधान केले आहे. त्यामुळे हा हप्ता बंद होईल या भीतीने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचा आरोप नांदगावकर यांनी केला.

हेही वाचा -

फेरीवाल्यांविरोधात रेल्वे पोलीस, महापालिकेची संयुक्त कारवाई

डबल स्ट्राईक, फेरीवाल्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडात दुपटीने वाढ