अदानी-अंबानींच्या 'या' व्यवहारामुळेच मुंबईत वीज दरवाढ?

उपनगरात अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीमार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो तर हीच कंपनी गौतम अदानीच्या अदानी ट्रान्समिशन या कंपनीला विकण्यात आली आहे. या व्यवहारामुळे भविष्यात उपनगरातील सुमारे ३० लाख वीज ग्राहकांना अदानी यांची कंपनी वीज पुरवठा करणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. हा मुंबईकरांसाठी मोठा धक्का आहे, अशी माहिती मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

'भाजपा सत्तेत आली, वीज दरवाढ झाली'

निरुपम पुढे म्हणाले, की जेव्हा जेव्हा भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले आहे, तेव्हा तेव्हा मुंबईकरांवर वीज दरवाढीचे संकट ओढवले आहे. याआधी २००३ मध्ये भाजपा सरकार असताना बीएसइएस कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने विकत घेतली होती तेव्हा वीज दरवाढ तीन पटीने झाली होती. २००३ ते २०१८ पर्यंत ३० टक्के वीज दर वाढ झालेली आहे. २००३ मध्ये ३०० रुपये होती ती आत्ता २०१८ मध्ये ९०० रुपये झाली आहे, असे स्पष्ट करतानाच रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही तोट्यातील कंपनी अदानीने १८ हजार ८०० करोड रुपयाला का विकत घेतली? असा सवाल निरुपम यांनी केला आहे.

तोट्यातल्या कंपनीची हजारो कोटींना खरेदी!

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ही कंपनी तोट्यामध्ये असून, या कंपनीची बाजार भावानुसार ५ हजार ७७५ करोड एवढी किंमत असताना ही तोट्यातील कंपनी गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात अदानी यांच्या कंपनीने १८ हजार ८०० करोडला विकत घेतलेली आहे. अदानी ट्रान्समिशन कंपनी हीसुद्धा तोट्यामध्ये आहे. या कंपनीवर ४७ हजार कोटींचे कर्ज आहे. असे असताना ५ हजार ७७५ करोडची रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी १८ हजार ८०० करोडला का विकत घेतली गेली? असा सवाल निरूपम यांनी केला आहे.

'अदानीला कोण देतंय कर्ज?'

यामध्ये मोठा घोटाळा असू शकतो. अदानीने कंपनी विकत घेण्यापेक्षा बँकांचे कर्ज फेडायला पाहिजे होते. उद्योगपती बँकांचे पैसे घेऊन पळून गेले असताना कोणत्या बँका अदानीला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी विकत घेण्यासाठी कर्ज देत आहेत, हे देखील शोधले पाहिजे. या व्यवहाराची कसून चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी निरूपम यांनी केली. तसेच, अंबानी आणि अदानी हे दोघे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे अत्यंत निकटवर्तीय आहेत म्हणून त्यांच्या या कंपन्यांना वाचवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयातून मदत होत असल्याची शंकाही निरूपम यांनी व्यक्त केली आहे.

पंतप्रधान कार्यालयच करतंय मदत?

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला कर्जमुक्ती देण्यासाठी हा डाव असून, पंतप्रधान कार्यालय याला मदत करत आहे. या प्रकरणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला पत्र लिहिणार असल्याचे सांगतानाच अंबानी आणि अदानी यांच्या या व्यवहारांची सखोल व कसून चौकशी करावी, अशी मागणी निरूपम यांनी केली.

हेही वाचा

एमएमआरडीएची रिलायन्सवर मेहेरनजर