एका पत्रपरिषदेला उत्तर देण्यासाठी इतक्या मंत्र्यांना तास न् तास बैठकी घ्याव्या लागल्या. एवढ्या बैठकी कोरोनाविरोधातील लढाईसाठी घेतल्या असत्या, तर महाराष्ट्राचं चित्र आज वेगळं असतं. सत्य सांगायला एक व्यक्ती पुरी असते, फेकाफेकीसाठी तीन लोक लागतात, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीच्या आरोपांवर पलटवार केला.
पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारला लक्ष्य केलं. ते म्हणाले, तीन मंत्र्यांनी एकत्रित येऊन पूर्णत: विसंगत माहिती दिली आणि माझी पत्रपरिषद खोटी ठरविण्याचा प्रयत्न केला. एकतर त्यांना माहिती अपुरी आहे किंवा माहिती न घेता किंवा माहिती असूनही चुकीचं प्रतिपादन त्यांनी केलं. अशा पत्रकारपरिषद घेण्याऐवजी एकत्रित बसून मुंबईत रूग्णांना बेड मिळत नाही, मुंबईत रूग्णवाहिका न मिळाल्याने रस्त्यावर मृत्यू होतात, ते थांबविण्यासाठी काय करणार, मुंबईत चाचण्या होत नाही, त्यावर त्यांनी बोललं पाहिजे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
भूमिपुत्रांना रोजगार
आम्ही पूर्वीपासूनच सरकारच्या पाठिशी आणि आजही आमची तीच भूमिका आहे. महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्रांना स्थलांतरितांच्या जागेवर रोजगार मिळणार असेल तर त्याचं आपण स्वागतच केलंं आहे. पण, हे स्वागत करीत असताना त्यांना कौशल्ययुक्त करावं लागेल.
हेही वाचा- फडणवीसांचे सर्व दावे फोल, महाविकास आघाडीचा एकत्रित हल्लाबोल
धान्य केंद्राचं
२ रूपये किलो गहू आणि ३ रूपये किलो तांदूळ हा केंद्र सरकारकडूनच राज्यांना येतो. शिवाय, राज्य सरकार तो विक्री करते आणि ते पैसे जनतेकडूनच वसुल होतात. केंद्र सरकार तो २४ रूपये आणि ३२ रूपयांनी विकत घेते. कापूस खरेदीचे सर्व पैसे केंद्र सरकार देते, त्याची आकडेवारी आपण कालच दिली आहे. डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे ज्या खात्यात जायला पाहिजे, त्याच खात्यात ते गेले आहेत आणि याची घोषणा स्वत: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे.
केवळ फेकाफेक करायची आणि खोटी आकडेवारी द्यायची, यातून महाराष्ट्राचे भले होणार नाही. महाराष्ट्राला पक्के माहिती आहे, त्यांचा शत्रू कोण आणि मित्र कोण? : देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) May 27, 2020
नवीन आकडा फेकतात
केंद्र सरकारकडून डिव्होल्यूशन ऑफ टॅक्सेसचे पैसे आले, जीएसटीचे पैसे डिसेंबरपर्यंतचे आले आहेत. जानेवारी ते मार्चच्या बाबतीत मी स्पष्टपणे सांगितलं की, याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिल घेणार आहे. किमान केंद्राकडून पैसे मिळाले, हे तरी मान्य केलं पाहिजे. केंद्राकडून पैसे मिळत नाही, हे सांगताना दरवेळी नवीन आकडा फेकला जातो. कधी १८ हजार तर कधी १६ हजार कोटी. दिव्यांगांसाठी देण्यात आलेले १२२ कोटी हे नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आहेत. एसडीआरएफचे पैसे हे अ‍ॅडव्हान्स आणि नियमित योजनेपेक्षा अतिरिक्त आणि अधिकचे आहेत. जाणीवपूर्णक केंद्राचे पैसे घ्यायचे आणि ते मिळणारच होते, असा दावा करायचा, हा प्रकार योग्य नाही.
मुंबईत कमी चाचण्या
राज्यात कोरोना चाचण्या अधिक त्यामुळे अधिक रूग्णसंख्या, हे सुद्धा पूर्णत: असत्य आहे. मुंबईत चाचण्यांची संख्या अतिशय कमी करण्यात आली आहे. एकूण चाचण्या आणि त्यातून पॉझिटिव्ह येणार्‍या रूग्णांची संख्या आज संपूर्ण देशात ५ टक्के तर महाराष्ट्रात १३.५ टक्के आहे. मे महिन्याचा विचार केला तर मुंबईत ३२ टक्के हा पॉझिटिव्हीटी दर आहे. मला प्रश्न पडतो की, हे तीन मंत्री कशाच्या आधारावर आपली पाठ थोपटण्याचं काम करतात. मोठ्या प्रमाणात चुकीची आणि विसंगत माहिती त्यांनी दिली.
हेही वाचा- पियुषजी घाणेरडं राजकारण थांबवा, श्रमिक ट्रेनच्या गोंधळावरून नवाब मलिकांची टीका
पीपीई किटचे पैसे केंद्राचे
पीपीई किटस राज्याला मिळाल्या नाहीत, असे ते म्हणतात. केंद्र सरकारने एक डायनामिक डॅशबोर्ड तयार केला. त्यावर रोज कोणत्या राज्याला किती सामुग्री याची माहिती अपडेट होते. २६ मे पर्यंत ९.८८ लाख पीपीई किट, १६ लाख एन-९५ मास्क केंद्राने दिले. ही सामुग्री आम्ही विकत घेतो हे सांगत असताना ते हे सांगायला विसरले की, हे विकत घेण्यासाठीसुद्धा केंद्र सरकारने ४६८ कोटी रूपये राज्य सरकारला दिले आहेत.
तिकीटाचा खर्च केंद्राचा
एका रेल्वेचा खर्च ५० लाख रूपये हा मी ठरविलेला नाही. तो रेल्वे मंत्रालयाने ठरविलेला आहे. यात तिकिटासाठी ७ ते ९ लाख रूपये लागतात. पण, एक ट्रेन ऑपरेट करायला रेल्वेला ५० लाख रूपये खर्च येतो. स्थलांतरित मजुरांचे पैसे ४ दिवसांपूर्वी आले, असंही ते सांगतात. केवळ बाहेरच्या राज्यात जे गेले, त्यांच्यापुरता हा निधी नाही, तर राज्यात सुद्धा अनेक स्थलांतरित मजूर आहेत. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही, अशा सर्वांसाठी हे पैसे आले आहेत, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
Share
Tweet
