शिवसेनेने प्रतिष्ठेचा केलेला आणि स्थानिकांसह संपूर्ण कोकणातून तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागलेला नाणार रिफायनरी प्रकल्प अखेर रद्द करण्यात आला आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा केली. तसंच प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनीही परत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
स्थानिकांच्या विरोधामुळे नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याची माहिती देसाई यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी अधिग्रहण करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांना परत करण्यात येणार असून त्यांच्या सातबारावरील एमआयडीसीचा शिक्काही काढण्यात येणार आहे. ज्या भागात जनता अनुकूल असेल त्याच भागात हा प्रकल्प होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने भाजप युतीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर शिवसेनेनेही नाणारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. या व्यतिरिक्त पर्यावरणप्रेमींनीही या प्रकल्पाला विरोध केला होता.
सौदी अरेबियातील सौदी आराम्को कंपनी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये उभारणाऱ्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करणार होती. भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांची या प्रकल्पात ५० टक्के भागीदारी असणार होती. यासाठी ३ लाख कोटींच्या रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. सुमारे १५ हजार एकर जमिनीवर हा अवाढव्य प्रकल्प उभा राहणार होता. या प्रकल्पामुळे कोकणातील फळबागांची आणि निसर्गाची हानी होण्याची शक्यता वर्तवत स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. रिफायनरीसाठीच्या जागेची पाहणी झाल्यापासून या प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या १७ गावांनी जोरदार विरोध केला होता.
हेही वाचा -
सत्ता आल्यास झोडपट्टीवासियांना ५०० चौरस फुटाचं घर - राहुल गांधी
अमोल कोल्हेंच्या हातावर आता घड्याळ्याची टिकटिक
Share
Tweet
