बबड्याची सिरियल बघण्यात वेळ घालवू नका, रोहीत पवारांचा शेलारांना टोला

राज्य सरकारची परीक्षेबाबतची भूमिका तुमच्यासारखी राजकीय नाही, तर विद्यार्थ्यांची काळजी करणारी आहे. बबड्याची सिरियल बघण्यात वेळ घालवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतली असती, तर तुम्हालाही हे पटलं असतं, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार रोहीत पवार यांनी भाजप नेते आशिष शेलार यांना टोला हाणला आहे. (ncp mla rohit pawar slams bjp leader ashish shelar over university final year examination)

विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षाच्या अंतिम सत्रातील परीक्षांविरोधात दाखल झालेल्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयानं शुक्रवार २८ आॅगस्ट रोजी निकाल दिला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC)च्या मागदर्शक तत्त्वांना योग्य ठरवत परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला.

त्यावर प्रतिक्रिया देताना, राज्य सरकारने कुलपती म्हणून मा. राज्यपालांना, कुलगुरूंना विश्वासात घेतलं नाही. शिक्षणतज्ज्ञांची मते धुडकावली. यूजीसीला जुमानलं नाही. मंत्री मंडळात चर्चा केली नाही. विद्यार्थ्यांना अखेरपर्यंत वेठीस धरलं. अहंकारातून विद्यार्थ्यांचं एवढे महिने नुकसान केलं.

हेही वाचा - एका ‘बबड्याच्या’ हट्टापायी विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास- आशिष शेलार

काय साध्य केलं? एका "बबड्याच्या" हट्टापायी राज्यातील १० लाख विद्यार्थ्यांना नाहक मानसिक त्रास दिला. त्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचा खेळखंडोबा केला. आम्ही या निर्णयाचे धोके वारंवार सांगत होतो, पण अहंकार.! ऐकतो कोण? मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर न्याय दिला! महाराष्ट्रातील "पाडून दाखवा सरकारने" स्वतःच्या अहंकारातून स्वतःच तोंडावर पडून दाखवलं! असं आमदार आशिष शेलार म्हणाले होते. 

त्यावर रोहीत पवार यांनी, आमची परीक्षेबाबतची भूमिका तुमच्यासारखी राजकीय नाही तर विद्यार्थ्यांच्या काळजीपोटीच होती व राहील. पण @ShelarAshish जी बबड्याची सिरिअल पाहण्यात वेळ घालवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांची अडचण समजून घेतली असती तर तुम्हालाही हे पटलं असतं.आता त्यासाठी किमान आपल्या tweet खालील रिप्लाय तरी वाचाल, अशा शब्दांत जोरदार उत्तर दिलं.

यूजीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना योग्य ठरवताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देखील दिलासा दिला आहे. परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय भलेही राज्य सरकारचा अधिकार असला, तरी परीक्षा दिल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणं योग्य नाही. कारण हा त्यांच्या शैक्षणिक भविष्याचा निर्णय आहे. त्याचबरोबर देशात उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला योग्य वाटेल, तेव्हा त्यांनी परीक्षांचं आयोजन करावं. परंतु परीक्षांचं आयोजन यूजीसीच्या समन्वयानेच करावं, असं देखील न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.