शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या नावावर, मराठा समाजाला आरक्षणाच्या नावावर आणि जनेतला अनेक आश्वासनाच्या नावावर गेल्या चार वर्षात ठगवण्याचंच काम राज्य सरकारनं केलं आहे. हे सरकार म्हणजे 'ठग्ज आॅफ महाराष्ट्र' असल्याची जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
सरकार दुष्काळ गांभीर्यानं घेत नसून आरक्षणावर वेळकाढू भूमिका घेत असल्याचं म्हणत दुष्काळग्रस्तांना त्वरीत आर्थिक मदत द्यावी. तर मराठा आरक्षणासंबंधीचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सादर करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
सोमवारी, १९ नोव्हेंबरपासून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. अधिवेशनात आठ दिवस मिळणार असून या आठ दिवसांत सरकारला घेरण्यासाठी रविवारी विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांची ठगबाज सरकार म्हणत खिल्ली उडवली. तर सरकारच्या चहापानावरही बहिष्कार टाकला.
सरकारनं ३५ हजार कोटींची कर्जमाफीची घोषणा केली. पण प्रत्यक्षात ५० टक्केही कर्जमाफी केलेली नाही. त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांशी ठगबाजी केली आहे. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या नावावर वेळकाढू भूमिका सरकार घेत आहे. १ डिसेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जल्लोष करा, असं मराठा समाजाला सांगितलं आहे, पण १ डिसेंबरला जल्लोष साजरा होतो की शिमगा हे लवकरच कळेल असं म्हणत आरक्षणावरून सरकार मराठा समाजाला खेळवत असल्याचंही विखे-पाटील यांनी म्हटलं आहे.
राम मंदिर तुम्ही बांधता की आम्ही असं म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी २५ नोव्हेंबरला अयोध्येला जाणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. पण आयोध्येला जाऊन ते काही राम मंदिर बांधण्याची मुहुर्तमेढ रचणार नाहीत. तर तिथं जाऊन केवळ भाषणबाजी करणार. मुळात शिवसेनेची पत हरवली असल्यानंच त्यांना रामाच्या नावाची गरज पडल्याचं म्हणत विखे पाटील यांनी शिवसेनेला, उद्धव ठाकरेंनाही यावेळी टार्गेट केलं.
मुंबईची सत्ता गेल्या २० वर्षांपासून तुमच्याकडे आहे. पण मुंबईचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. तेव्हा अयोध्येत जाण्यापेक्षा मुंबईकडे लक्ष द्या असा टोलाही विखे पाटील यांनी यावेळी लगावला आहे. तर या अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे सर्व प्रश्न उचलून धरण्याचं आश्वासनही यावेळी विखे पाटील यांनी दिलं आहे.
शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात विष कालवणाऱ्या सरकारचा चहा कसा प्यायचा असं म्हणत सरकारच्या चहापानावर विरोधकांकडून बहिष्कार टाकण्यात आल्याचं यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सांगितलं. तर मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, दुष्काळ, कर्जमाफी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, अंगणवाडी सेविका-शिक्षकांचे प्रश्न, रस्ते-खड्डे, साथीचे रोग असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. तेव्हा या प्रश्नांसाठी ३ आठवडे कमी पडणार आहेत. त्यामुळं अधिवेशनाचा कालावधी ३ आठवड्यांचा करावा अशी मागणी असून या मागणीसाठी सोमवारी राज्यपालांची भेट घेणार असल्याचंही यावेळी मुंडे यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हेही वाचा -
फडणवीस, उद्धव 'ठग्ज आॅफ महाराष्ट्र'; विरोधकांची अनोखी पोस्टररबाजी
...अन्यथा दहा दिवसांनंतर पाणी न पिता आमरण उपोषण
Share
Tweet
