सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ५ डे वीक धोक्यात? हायकोर्टात याचिका दाखल

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना (state government employees) ५ दिवसांचा आठवडा (5 day week) लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) आव्हान देण्यात आलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ डे वीकचा निर्णय २९ फेब्रुवारीपासून लागू होता. या याचिकेवर २ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

सोलापूरमधील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात (bombay high court) ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने घेतलेला ५ डे वीकचा (5 day week) निर्णय रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावेत, अशी विनंती या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाला करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालय यावर काय निर्णय देते याकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

हेही वाचा- सरकारी कर्मचाऱ्यांना ५ दिवसांचा आठवडा, पण करावं लागणार इतकं काम

राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी (state government employees) ५ दिवसांचा आठवडा (5 day week) लागू करण्याचा शासन निर्णय सोमवार २४ फेब्रुवारी रोजी प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आला होता. या शासन निर्णयानुसार येत्या २९ फेब्रुवारीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू होणार आहे.

राजपत्रित अधिकारी (gazetted officer) महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांची काही दिवसांपूर्वी बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर १२ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळाही बदलणार होत्या. शासन निर्णयातील तरतूदी अशा आहेत.

• २९ फेब्रुवारी, २०२० पासून शासकीय कार्यालयांसाठी ५ दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात येत असून त्यामुळे सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस असतील.

• सर्व शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवण्यात येत असून ती सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी राहील.

• तसंच सर्व शासकीय कार्यालयांतील शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.३० ते सायांकाळी ६.३० अशी राहील.

• या कायालयीन वेळेमध्ये दिनांक ४ जून, २०१९ च्या शासन पदरपत्रकानुसार दुपारी १.०० ते २.०० या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी अंतर्भूत असेल.

• ज्या शासकीय कार्यालयांना कारखाना अधिनियम लागू आहे किंवा औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू आहे किंवा ज्याांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून समजल्या जातात, अशा कार्यालयांना व शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार इ. यांना ५ दिवसांच्या आठवड्याबाबतचे आदेश लागू राहणार नाहीत. 

• ज्या कार्यालयांना ५ दिवसांचा आठवडा लागू राहणार नाही, त्या कार्यालयांची यादीही प्रशासनाने शासन निर्णयासोबत प्रसिद्ध केली आहे. 

  
  

हेही वाचा- पालिका कर्मचाऱ्यांना ५ दिवसांचा आठवडा उशिरा लागू

मात्र सरकारच्या या निर्णयावर राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी नाराजी दर्शवली होती. सरकारी कर्मचारी जेवढं काम करतील, तेवढाच पगार त्यांना देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती.