आपल्या आक्रमक भाषणाने एकेकाळी राजकीय विरोधकांना विधिमंडळातून काढता पाय घ्यायला लावणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ स्वत: दीड वर्षांनंतर विधिमंडळात पाऊल ठेवणार आहेत.
महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेल्या भुजबळ यांना राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची 'पीएमएलए' न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे भुजबळ तुरुंगाबाहेर येणार आहेत.
राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी आपल्याला विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती छगन भुजबळ यांनी 'पीएमएलए' न्यायालयाला केली होती. भुजबळांच्या विनंती अर्जावर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने त्यांना विधिमंडळात जाऊन मतदानाची परवानगी देण्यात आली.
भुजबळांच्या मागणीला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) विरोध केला होता. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध केला होता. ईडीने आपला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले होते.
'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 44 नुसार एखाद्या आरोपीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार विशेष न्यायालयाला नाही. त्याचप्रमाणे 'पीएमएलए' न्यायालय एखाद्या कैद्याला विशेष सुविधा देण्याचे आदेशही देऊ शकत नाही.
असा आदेश केवळ उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येते का? याचा खटला न्यायालयासमोर सुरु आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठाने त्याचा निर्णय घ्यावा, असे म्हणणे ईडीने मांडले.
मात्र, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने भुजबळांची बाजू उचलून धरली.
हे देखील वाचा -
छगन भुजबळ यांना जेलमध्ये पंचतारांकित सुविधा - अंजली दमानियांचा आरोप
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
