भुजबळ म्हणतायत 'आता तरी सोडा राव'!

Mumbai

महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणी अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांना राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी मतदान करायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी 'विधिमंडळात जाऊन मतदान करण्याची परवानगी देण्यात यावी', अशी विनंती करणारा अर्ज 'पीएमएलए' न्यायालयाला केला आहे. भुजबळांच्या या विनंती अर्जावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.

या अर्जामुळे भुजबळ पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी भुजबळ यांना तुरुंगात पंचतारांकित सुविधा मिळत असल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप भुजबळ यांनी फेटाळून लावला. त्यापूर्वीही रुग्णालयात विविध नेत्यांनी भुजबळ यांची भेट घेतल्याने ते चर्चेत आले होते.

'ईडी'चा विरोध

भुजबळांच्या या अर्जाला सक्तवसुली संचालनालया (ईडी)ने मात्र विरोध केला आहे. ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी छगन भुजबळ यांच्या विनंती अर्जाला विरोध दर्शवताना काही प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत.

काय म्हणणे आहे 'ईडी'चे

'पीएमएलए' कायद्याच्या कलम 44 नुसार विशेष न्यायालयाला अशा आरोपीला घटनेच्या 54 व्या कलमानुसार मिळणाऱ्या घटनात्मक अधिकाराबद्दल आदेश देण्याचा अधिकार नाही. सोबतच 'पीएमएलए' न्यायालय एखाद्या कैद्याला विशेष सुविधा देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.

असा आदेश केवळ उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकेवरच देऊ शकते आणि लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम 62(5) राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी लागू करता येते का? याचा खटला न्यायालयासमोर सुरु आहे. त्यामुळे या न्यायालयाने त्या संदर्भात कोणतेही आदेश देऊ नयेत. घटनात्मक खंडपीठाने त्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ईडीने केली आहे.

'पीएमएलए' न्यायालयाने अर्ज मागे घेण्याबाबत विचारले असता छगन भुजबळ यांच्या वकिलांनी 'आपण चर्चा करुन निर्णय कळवू', अशी माहिती न्यायालयाला दिली आहे.

भुजबळांवरचे आरोप

महाराष्ट्र सदन आणि इतर 11 प्रकरणांत घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने भुजबळांवर आरोपपत्र दाखल करुन चौकशीसाठी समन्स बजावले होते.

एकूण 870 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी भुजबळांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. 14 मार्च 2016 रोजी 11 तासांच्या मॅरेथॉन चौकशीनंतर सक्तवसुली संचालनालया(ईडी)ने भुजबळांना अटक केली होती.