'मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत तातडीने आरक्षणाचा लाभ'

मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधिन राहून आरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्व स्तरावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, सध्याच्या परिस्थितीत सेवाभरती प्रक्रिया आणि पदोन्नती यामध्ये मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय,अन्य मागासवर्गीय आदींना वंचित रहावं लागत आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांना तातडीने न्याय देण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, असे निर्देश विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. (scheduled caste must get reservation benefits in government job promotion says maharashtra vidhan sabha president nana patole)

शासन सेवेतील मागावर्गीयांची रखडलेली पदोन्नतीची प्रकरणे पदोन्न्ती तसंच पदोन्नतीतील बिंदूनामवली निश्चितीतील त्रुटी या प्रश्नी नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक आयोजित करण्यात आली. शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा मागील सरकारने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केलेला आदेश अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ रद्द करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश नाना पटोले यांनी यावेळी संबंधितांना दिले.

हेही वाचा - धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार सकारात्मक- उद्धव ठाकरे

मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये डावललं जाणं, ज्येष्ठता नाकारली जाणं, शासकीय पदांवर असलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील व्यक्तिंची संख्या तसंच अनुषंगिक आकडेवारीची माहिती उपलब्ध नसणं, महाविद्यालयांमध्ये पदभरती करताना बिंदूनामावली (रोस्टर) तपासणी करुन देण्याचं काम प्रलंबित असल्यामुळे इतर मागासवर्गीयांवर पदभरती आणि पदोन्नतीमधील अन्याय, तसंच उच्च व उन्नत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन- क्रिमी लेयर) प्रमाणपत्र देण्यासाठी उत्पन्नाच्या दाखल्यात योग्य ती सुधारणा करण्याची गरज आदी मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली. कोणत्याही समाजघटकाचे न्याय्य हक्क नाकारणे चुकीचे ठरेल, असं नाना पटोले म्हणाले.

पदोन्नतीसाठी बिंदूनामावली तपासणी करुन प्रमाणित करण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. ज्येष्ठतेनुसार मागासवर्गीय व्यक्तिंना पदोन्नती देण्याबाबत कायदेशीर तरतुदीनुसार तात्काळ कार्यवाही करावी, तसंच शासकीय पदांवरील मागासवर्गीयांची अचूक आकडेवारी सादर करावी, आदी निर्देश यावेळी नाना पटोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

या बैठकीला आमदार नरेंद्र भोंडेकर, माजी आमदार हरीभाऊ राठोड, प्रकाश शेंडगे, बहुजन कल्याण विभागाचे सह सचिव, डी.ए. गावडे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टिकाराम करपते आदींसह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. ओबीसी, व्हीजएनटी महासंघाचे उपाध्यक्ष अरूण खरमाटे, समता सैनिक दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मेश्राम, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे, लोकधारा भटके विमुक्त राष्ट्रीय समन्वय महासंघाच्या अध्यक्षा ॲड. पल्लवी रेणके आदी प्रतिनिधींनी पदोन्नतीमध्ये मागासवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याबाबत आपलं म्हणणे मांडलं.