मनसे गटनेत्यांच्या निवडीची घोषणा टाळण्यासाठी शिवसेनेची धावपळ

मनसेतून शिवसेनेत गेलेले ते सहाही नगरसेवक तांत्रिक दृष्टया मनसेचे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पक्षाने गटनेतेपदी संजय तुर्डे यांची निवडकेली. त्यामुळे तुर्डे यांच्या नावाची घोषणा करावी लागू नये म्हणून शिवसेनेच्या नेत्यांची कोकण विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात एकच धावपळ सुरू आहे. या सहाही नगरसेवकांच्याबाबत शिवसेनेकडून करण्यात येणाऱ्या पत्रव्यवहाराची माहिती आणि निर्णय महापालिका आयुक्त तसेच महापौरांना देण्यात यावी, अशी गळच शिवसेनेच्या नेत्यांनी आता कोकण विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांनी घातली आहे.

गटनेता निवडीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही

मुंबई महापालिकेत विरोधी पक्षनेता, सभागृह नेता यासह स्थायी समिती, बेस्ट समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती आणि प्रभाग समिती अध्यक्ष तसेच विशेष समिती अध्यक्ष निवडीबाबत महापालिका अधिनियमात स्पष्टता आहे. मात्र, गटनेता निवडीबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. गटनेता निवडीचा अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखांचा असून त्यांनी महापौरांना पत्र दिल्यानंतर येणाऱ्या पहिल्या सभेत ही घोषणा महापौर अर्थात अध्यक्षांनी करणे अपेक्षित असते. अर्थात याला कायदेशीर बळ नसल्यामुळे प्रथा आणि परंपरेनुसार ही घोषणा केली जाते, असे महापालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

'या गटनेत्यांच्या नावाची घोषणा करणे क्रमप्राप्त'

कोणत्याही नगरसेवकांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास जात वैधता समितीच्या तसेच न्यायालयाच्या निकालानंतर जोपर्यंत कोकण विभागीय आयुक्तांकडून महापालिका आयुक्तांना पत्र येत नाही तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारची घोषणा महापालिका सभागृहात केली जात नाही. त्यामुळे मनसेच्या सहा नगरसेवकांनी फुटून शिवसेनेत प्रवेश केल्याबाबतचे पत्र कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले असले तरी त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचे पत्र जोपर्यंत महापालिकेला येत नाही, तोपर्यंत मनसेचे हे सहाही नगरसेवक तांत्रिकदृष्ट्या मनसेचेच असल्यामुळे महापौरांना मनसेच्या गटनेत्यांच्या नावाची घोषणा करणे क्रमप्राप्त असल्याचे चिटणीस विभागातील निवृत्त माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

'हे' सहाही नगरसेवक तांत्रिकदृष्ट्या मनसेचेच

हे सहाही नगरसेवक तांत्रिकदृष्ट्या मनसेचेच असल्यामुळे सभागृहात तुर्डे यांच्या नावाची घोषणा करण्याची वेळ येईल. त्यामुळे शिवसेना आमदार अनिल परब यांच्यासह महापालिका नेत्यांनी दोनच दिवसांपूर्वी कोकण विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन आजवर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांसंबंधीत महापालिकेला अवगत करण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे.

सत्ताधारी शिवसेना पक्षातच हे सहाही नगरसेवक विलिन होत असल्यामुळे महापौरांकडून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जावू शकतो. परंतु, याला इतर पक्षांनी आक्षेप घेतल्यास महापौरांना ही घोषणा करण्यासाठी हे पत्र पटलावर घ्यावे लागले. परंतु याप्रकरणात विधी विभागाकडून अभिप्राय मागवण्याच्या निमित्ताने महापौर ही घोषणा अधिक लांबवू शकतात, असेही चिटणीस विभागाच्या माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा - 

'त्या' सहा नगरसेवकांना मनसेचा व्हीप

कसली एकनिष्ठा? जाणून घ्या, मनसेची साथ सोडणाऱ्यांची राजकीय पार्श्वभूमी