भाजपचे ‘मऱ्हाटा’ पुढारी मौन बाळगून बसले होते की.?, शिवसेनेची टीका

संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे ‘मऱ्हाटा’ पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठ्याचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला, असं म्हणत शिवसेनेने आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाजपवर टीका केली.

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या दै.सामनातील अग्रलेखात केंद्रावर टीका करताना म्हटलं आहे की, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत १२७ व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक एकमताने मंजूर झाले. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही दिवस गोंधळाशिवाय पार पडला नाही. त्याच वातावरणात ‘ओबीसी’ निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे देणारे विधेयक आले. तेव्हा त्यावर शांततेत चर्चा घडून बहुमताने मंजुरीचे सोपस्कार पार पडले आहेत. 

आता मागासवर्ग कोण? कोणाला आरक्षण द्यायचे? याबाबतचे अधिकार राज्यांकडे आलेच आहेत. महाराष्ट्रातील फक्त मराठा समाजालाच नव्हे तर देशभरातील जाट, गुर्जर, पटेल वगैरे अनेक समाजांच्या लोकांना या विधेयक मंजुरीचा फायदा मिळणार आहे, पण एक मात्र मान्य करावेच लागेल. महाराष्ट्रात मराठा समाजातील तरुणांनी आंदोलने करून क्रांतीची मशाल भडकवली नसती, तर काहीच घडले नसते. महाराष्ट्रातील पेटत्या मशालींचे चटके दिल्लीस बसताच १२७ व्या घटनादुरुतीचे पाऊल पडले! 

हेही वाचा- ‘या’ पक्षाच्या जन्मानंतर महाराष्ट्रात दुसऱ्यांच्या जातीबद्दलचा द्वेष वाढला- राज ठाकरे

५ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेने केलेला कायदाच घटनाबाहय़ ठरवला. राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकारच नसल्याचे ठणकावले. त्यातून जो तिढा निर्माण झाला तो सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे, अजित पवार, अशोक चव्हाण यांना पंतप्रधानांकडे धाव घ्यावी लागली. नवी घटनादुरुस्ती करून राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार द्यावे लागतील हे पहिले व आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून आणखी वर वाढवावी लागेल हे दुसरे! पण पहिली मागणी मान्य झाली व ५० टक्क्यांची मर्यादा तोडण्याबाबत केंद्राने लटकवून ठेवले. त्यामुळे ‘पेच’ काही सुटलेला नाही.

गतवैभवाच्या खाणाखुणांची पर्वा न करता मराठा समाजाला त्यांच्या अधिकारासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. त्यादृष्टीने मराठा क्रांती आंदोलन यशस्वी झाले असेच म्हणावे लागेल. सर्वच पक्षांतील मराठा, ओबीसी नेते या आंदोलनात उतरले, पण भारतीय जनता पक्षातील मराठा नेत्यांनी तर ठाकरे सरकारलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. काय तर म्हणे, ठाकरे सरकारमुळेच मराठ्यांचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात पराभूत झाले. हे लोक अज्ञानी आहेत. २०१८ साली मोदी सरकारने घटनादुरुस्ती करून मागासवर्ग निश्चितीचे अधिकार राज्यांकडून काढून घेतले. हे अधिकार मोदी सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास देऊन राज्यांचे हात छाटले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक ताकद देऊन मोदी सरकारने मोठीच चूक तेव्हा केली. त्या चुकीची भरपाई आता केली तीदेखील अर्धीमुर्धी. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा तिढा कायम ठेवून केंद्र व भाजप आरक्षणाचा विजयोत्सव साजरा करीत आहे, पण मराठा समाज सर्वकाही जाणतो. संसदेत मराठा आरक्षणप्रश्नी धुवांधार चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातील भाजपचे ‘मऱहाटा’ पुढारी हे मौन बाळगून बसले होते की, त्यांची तोंडे बंद केली होती? स्वतः कोल्हापूरचे छत्रपती संभाजीराजे यांना मराठा आरक्षणावर बोलण्यापासून रोखले होते, पण छत्रपतींचेच वंशज ते! ते बोलायला उभे राहिलेच, पण भाजपातील इतर मराठ्यांचे काय? त्यांनी तर तसा अवसानघातच केला.

हेही वाचा- शरद पवारांच्या आवाजात मंत्रालयात फोन करणाऱ्या एकाला अटक