आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मतं पडली. या मतदानात शिवसेनेच्या खासदारांनी अपेक्षेनुसार विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला विरोध आहे.
याआधी सामना वृत्तपत्रातील अग्रलेखातून शिवसेनेने या विधेयकावरून भाजप सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली होती. हे विधेयक आणून सरकार 'व्होट बँके'चं राजकारण असल्याचं शिवसेनेनं म्हटलं होतं.
हेही वाचा- मी झोपेतही ‘हे’ बडबडायचो..., राऊत यांनी सांगितला मजेशीर अनुभव
त्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, महाराष्ट्रात शिवसेनेने भलेही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली असली, तरी ती केवळ एका राज्यापुरती आहे. तिथं किमान समान कार्यक्रमाचा अजेंडा वेगळा आहे. हा राष्ट्रीय हिताचा निर्णय असल्याने शिवसेनेने या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं आहे.
हेही वाचा- नागरिकत्व विधेयक की ‘व्होट बँके’चं राजकारण? शिवसेनेने केलं मोदी, शहांना लक्ष्य
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर सोमवारी रात्री उशीरापर्यंत लोकसभेत चर्चा सुरू होती. या विधेयकानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारी देशांतील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख या अल्पसंख्यांक समुदायातील व्यक्तींना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लिम तसंच पाकिस्तानातील मुस्लिम व्यक्तींना या विधेयकाचा फायदा मिळणार नाही.
Share
Tweet
