राज्यातील लॉटरी विक्रेत्यांचा रोजगार हिरावला जाऊ नये, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. लॉटरीवरील वस्तू आणि सेवा कर २८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करावा, अशी लॉटरी विक्रेत्यांची मागणी आहे. या मागणीसाठी वस्तू व सेवा कर परिषदेकडे पाठपुरावा करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाची पेपर लॉटरी आणखी बळकट करण्यात येईल, असे अर्थ आणि नियोजन राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी लॉटरी विक्रेत्यांच्या शिष्टमंडळास सांगितले.

राज्य लॉटरी बचाव महाकृती समितीने विक्रेत्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आझाद मैदान येथे मोर्चा काढला होता. या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने केसरकर यांची मंत्रालयात भेट घेतली. यावेळी झालेल्या चर्चेत केसरकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव व्ही गिरीराज, महाराष्ट्र राज्य लॉटरी आयुक्त अमित सैनी, राज्य लॉटरी संघटनेचे स्नेहलकुमार शहा,बंटी म्हशिलकर, सुरेश भगत, चंद्रकांत मोरे, मनोज वारंग, रमाकांत आचरेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

लॉटरीवरील जीएसटी केंद्र शासनाने ठरविला असून, त्यामध्ये राज्य बदल करू शकत नाही. परंतु लॉटरी विक्रेत्यांच्या भावना जीएसटी परिषदेकडे पोचविण्यात येतील. राज्य शासनही ऑनलाईन लॉटरी सुरू करण्याचा विचार करत असून त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्य लॉटरीमध्ये बदल सुचविण्यासाठी विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली समन्वय समिती गठित करण्यात येईल. कागदी लॉटरी आणखी बळकट करण्यात येणार असून, मिनी लॉटरीची विक्री करताना त्यात जीएसटीचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच मिनी लॉटरीला मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्याची वारंवारिता वाढविण्याचा विचार करण्यात येईल.

हे देखील वाचा -

राज्यात मद्य, लॉटरी महाग, तर कॅशलेस व्यवहाराला प्रोत्साहन

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)