मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वोच्च न्यायालयानं गुरूवारी नोटीस बजावली आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात २ गुन्ह्याची माहिती लपविल्याप्रकरणी ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही नोटीस म्हणजे मुख्यमंत्र्यांसाठी दणका मानला जात असून यावर योग्य ते उत्तर देऊ, असं मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश उके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत मुख्यमंत्र्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात २ गुन्ह्यासंबंधीची माहिती लपवल्याचं म्हटलं होतं. एक गुन्हा मानहानीचा आहे, तर दुसरा गुन्हा फसवणुकीचा आहे. हे दोन्हीही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात उमेदवारांना आपल्या माहितीसह आपल्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचीही सविस्तर माहिती द्यावी लागते. असं असताना मुख्यमंत्र्यांनी २०१४ च्या निवडणुकीत या २ गुन्ह्याची माहिती लपवल्याचा आरोप उके यांचा आहे.
उके यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यालायानं ही याचिका तथ्यहीन मानून फेटाळली आणि मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिला. तर याचिकाकर्त्यांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई सुद्धा सुरू केली. इतकंच नव्हे तर सतत खोडसाळ याचिका दाखल करत असल्याचं म्हणत न्यायलयानं तुमच्याविरोधात कारवाई का करू नये? असा सवालही याचिकाकर्त्यांना केला होता. आता मात्र याच प्रकरणी, याच याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे.
उच्च न्यायालयानंतर उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार उके यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं मुख्यमंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीशीनुसार उके यांची याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही याची विचारणा या नोटीशीद्वारे केली आहे. त्यावर लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर दिलं जाणार आहे.
हेही वाचा-
मोदींचा हस्ते १८ डिसेंबरला मेट्रो, समृद्धी महामार्गाचं भूमिपूजन?
मतदारांनी मोदींच्या धमक्यांना थारा दिला नाही- शरद पवार
Share
Tweet
