पीएम नरेंद्र मोदी या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर निवडणूक आयोगानं बंदी घातल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही या सिनेमाच्या निर्मात्यांना दिलासा मिळाला नाही. या सिनेमामुळं एका विशिष्ट पक्षाला आणि त्यांच्या नेत्याला अनुकूल वातावरण तयार होऊन आचारसंहितेचा भंग होईल, असं मत निवडणूक आयोगानं व्यक्त केलं होतं. निवडणूक आयोगाचं, असं मत असेल तर सिनेमाचं प्रमाणपत्र महत्त्वाचं नसल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त करत याचिकाही फेटाळून लावली.
‘पीएम नरेंद्र मोदी’ या सिनेमाच्या प्रदर्शनावर निवडणूक संपेपर्यंत म्हणजेच १९ मे पर्यंत बंदी घालण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. याविरोधात निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. तसंच सुनावणीदरम्यान सिनेमाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालणं म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं होतं. युक्तीवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयानंही सिनेमामुळे विशिष्ट पक्षाला अनुकूल वातावरण तयार होईल, असं निवडणूक आयोगाचे मत असल्यानं सेन्सॉर बोर्डाचं प्रमाणपत्र महत्त्वाचं ठरत नसल्याचं सांगितलं.
या विरोधात निवडणूक आयोगानं २० पानी अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. तसंच यामध्ये विरोधी पक्ष भ्रष्ट असल्याची आणि त्यांच्या विरोधात प्रचार करणारी अनेक दृश्य असल्याचं निवडणूक आयोगानं म्हटलं होतं. तसंच यामध्ये कोणत्याही नेत्याची नावं नसली तरी चेहरेसाधर्म्यामुळं त्यांना ओळखणं शक्य असल्याचं मत निवडणूक आयोगानं व्यक्त केलं.
हेही वाचा -
इश्यू क्या है ? डम्पिंग ग्राऊंडमुळं रहिवासी पडताहेत आजारी, काय म्हणाले संजय दिना पाटील? बघा व्हिडिओ