सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, कोस्टल रोडवरील स्थगिती उठवली

मुंबई महापालिकेचा 'ड्रीम प्रोजेक्ट' असलेल्या कोस्टल रोड (Mumbai coastal road project) च्या कामावरील स्थगिती अखेर सर्वोच्च न्यायालयानं उठवली आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. महापालिका प्रशासनानं यापूर्वी मिळवलेली सीआरझेडची मंजुरी प्रकल्पाच्या कामासाठी ग्राह्य ठरणार आहे. 

 हेही वाचा- सुप्रीम कोर्टाची कोस्टल रोड कामाला स्थगिती कायम

Supreme Court stays the order of the Bombay High Court which quashed the Coastal Regulation Zone (CRZ) clearances granted for the southern part of the Rs 12,000 Crore coastal road project. pic.twitter.com/w41TooktDV

— ANI (@ANI) December 17, 2019

दक्षिण मुंबईला उत्तर मुंबईशी जोडण्याचं काम हा प्रस्तावित कोस्टल रोड करणार आहे. या मार्गासाठी समुद्रालगत मोठा भराव टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिक रहिवाशी, सामाजिक कार्यकर्ते व मच्छीमारांचा विरोध आहे. या प्रकल्पामुळं पर्यावरणाची मोठी हानी होणार असून रोजगारांवर गदा येणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हे काम थांबवण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

हेही वाचा- कोस्टल रोडवरील स्थगिती कायम, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महापालिकेला टेन्शन

त्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना महापालिका प्रशासनाने पर्यावरण विषयक परवानग्या घेतल्या नसल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळे न्यायालयानं या प्रकल्पाला मिळालेल्या सीआरझेडच्या परवानग्या रद्द केल्या होत्या. प्रकल्पाचं काम थांबल्यावर मुंबई महापालिकेनं उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता.

परंतु ही स्थगिती आता उठवण्यात आल्याने महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प तब्बल १२ हजार कोटींचा आहे.