पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयावर तूर्तास एक पाऊल मागे घेत राज्य सरकारने सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात साहित्यिक, भाषा तज्ञ, राजकीय नेते आणि इतरही सर्व संबंधितांशी चर्चा करुनच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. 

सर्वांशी सल्लामसलत झाल्यावर पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा सक्तीची करायची की नाही,याचा निर्णय होणार आहे. चर्चा आठवडाभरात पूर्ण करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला दिले आहेत. 

त्रिभाषा सूत्रासंदर्भात फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी एक बैठक सोमवारी रात्री पार पडली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि शिक्षण विभागातील अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर सर्व राज्यांची स्थिती सर्वांसमोर मांडावी, नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत मराठी मुलांचे अ‍ॅकडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या अनुषंगाने नुकसान होऊ नये, यासह इतरही पर्यायांवर सर्वांसाठी समग्र सादरीकरण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

मराठी भाषेचे अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते यासह सर्व संबंधितांसमोर याचे सादरीकरण आणि सल्लामसलतीची प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे या बैठकीत ठरले. ही सल्लामसलतीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे हे आता सर्व संबंधितांशी सल्लामसलतीची प्रक्रिया प्रारंभ करणार आहेत. त्यामुळे तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीसंदर्भातील निर्णय एक-दोन आठवड्यात होण्याची शक्यता असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

हेही वाचा

BMC निवडणूक दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता

भारतीय भाषांचा तिरस्कार योग्य नाही : देवेंद्र फडणवीस