Advertisement

अशा स्वार्थी नेत्याची देशाला गरज नाही, मोदींना आंबेडकरांचा टोला

किती डाॅक्टरांचा मृत्यू झाला? यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर सरकारने दिलं नाही. याबद्दलची आकडेवारीच उपलब्ध नाही, असं सांगण्यात आलं. अशा स्वार्थी नेत्याची आम्ही निंदा करतो. अशा नेत्याची देशाला काहीच गरज नाही.

अशा स्वार्थी नेत्याची देशाला गरज नाही, मोदींना आंबेडकरांचा टोला
SHARES

लाॅकडाऊनच्या काळात किती स्थलांतरीत मजुरांचा मृत्यू झाला तसंच कोरोना संकटाशी मुकाबला करत असताना किती डाॅक्टरांचा मृत्यू झाला, हे ठाऊक नसलेल्या स्वार्थी नेत्याची देशाला गरज नाही, असं म्हणत वंचित बहुजन आघाडी (VBA )चे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला हाणला आहे. (VBA chief prakash ambedkar criticises pm narendra modi over death on migrant workers and doctors during covid 19 lockdown)

प्रकाश आंबेडकर यासंदर्भात म्हणाले की, देशाच्या संसदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २ प्रश्न विचारण्यात आले. लाॅकडाऊनच्या काळात किती स्थलांतरीत मजुरांचा मृत्यू झाला? आणि ज्यांच्यासाठी तुम्ही ताळ्या आणि टाळ्या वाजवण्यास सांगितल्या होत्या, अशा किती डाॅक्टरांचा मृत्यू झाला? यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर सरकारने दिलं नाही. याबद्दलची आकडेवारीच उपलब्ध नाही, असं सांगण्यात आलं. अशा स्वार्थी नेत्याची आम्ही निंदा करतो. अशा नेत्याची देशाला काहीच गरज नाही. 

हेही वाचा- बाबासाहेबांचा पुतळा नकोच, कोविड सेंटर उभारा- प्रकाश आंबेडकर

दरम्यान, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला नुकतीच सुरूवात झाली आहे. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला असून लेखी प्रश्न विचारा, त्याचं लेखी उत्तर मिळेल, अशा स्वरूपात कामकाज सुरू आहे. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका देशभरातील स्थलांतरित कामगारांना बसला. स्थानिक ठिकाणी रोजगार ठप्प झाल्याने त्यांना नाईलाजाने मूळ गावी परतावं लागलं. परंतु वाहतुकीची साधने नसल्याने स्थलांतरादरम्यान अनेक मजुरांचे अपघातांमध्ये मृत्यूही झाले. 

त्यावर लोकसभेत विरोधी पक्षाने लॉकडाऊनदरम्यान किती स्थलांतरीत कामगारांचे मृत्यू झाले? असा प्रश्न विचारला असता, ६८ दिवसांच्या लॉकडाउनमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला, याची सरकारजवळ कोणतीही माहिती नाही, असं आश्चर्यकारक उत्तर केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने दिलं. सरकारने पीडित व्यक्तींच्या कुटुंबियांना काही अनुदान किंवा आर्थिक मदत केली आहे का? या प्रश्नावर श्रम मंत्रालयाने याबाबतची आकडेवारी सरकारजवळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असं उत्तर दिलं होतं.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement