Advertisement

मतदानासाठी यंदा प्रथमच 'व्हीव्हीपॅट'चा वापर

राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांतील ८ कोटी ७ लाख ९८ हजार मतदार चार टप्प्यांत मतदान करणार असून यंदा प्रथमच राज्यात 'व्हीव्हीपॅट' मतदारयंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे.

मतदानासाठी यंदा प्रथमच 'व्हीव्हीपॅट'चा वापर
SHARES
Advertisement

राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांसाठी चार टप्प्यांत मतदान होणार आहे. या मतदानासाठी राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघांतील ८ कोटी ७ लाख ९८ हजार मतदार मतदान करणार असून यंदा प्रथमच 'व्हीव्हीपॅट' मतदारयंत्रांचा वापर करण्यात येणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यासोबतच देशभरातील सर्व जागांवर व्हीव्हीपॅटचा वापर होणार असल्याची महत्त्वाची घोषणा केली आहे.


'व्हीव्हीपॅट'चा वापर

नव्या 'व्हीव्हीपॅट'मुळे मतदाराने दिलेलं मत योग्य माणासाच पडलं आहे का? याची खात्री मतदारांना करता येणार आहे. दरम्यान, निवडणूकीवेळी 'ईव्हीएम'बाबत विरोधी पक्षांकडून नेहमी प्रश्न उपस्थित होत असल्यामुळे यंदा सर्व जागांसाठी 'व्हीव्हीपॅट'चा वापर करण्यात येणार असून, मतदारांना त्यांनी केलेल्या मतदानाची पावती 'व्हीव्हीपॅट' मशीनद्वारे मिळणार आहे. तसंच, या नवीन 'व्हीव्हीपॅट' पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.


मतदान केंद्र 'सीसीटीव्ही'च्या कक्षेत

देशभरात सुमारे १० लाख मतदान केंद्रांवर मतदान होणार आहे. तसंच, यंदा मतदानासाठी सर्व मतदान केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असून, सर्व मतदान प्रक्रियेचे चित्रीकरण देखील करण्यात येणार आहे. 


प्रचारासाठी इको-फ्रेंडली वस्तू

यंदा निवडणूक प्रचारासाठी उमेद्वारांना इको- फ्रेंडली वस्तूंचा वापर करण्याची सूचना आयोगाने केली आहे. तसंच, कोणत्याही वर्तमानपत्रात उमेदवारांना फक्त तीन वेळा जाहिरात देता येणार आहे. त्याशिवाय, प्रत्येक उमेदवाराला पॅनकार्ड आवश्यक करण्यात आले आहे. उमेदवाराला रात्री १० ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपकाचा वापर करता येणार नाही. सोशल मीडियावर जाहिरातीसाठी खर्च केलेली रक्कमही उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात धरण्यात येणार असून, उमेदवाराला आपल्या साईटचीही माहिती द्यावी लागणार आहे.

आदर्श आचारसंहिता लागू

संपूर्ण राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे आणि शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित निधीतून शासकीय जाहिराती प्रसिद्ध करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा, शासकीय सार्वजनिक / खाजगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादी बाबींवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.



हेही वाचा -

'असं' होणार महाराष्ट्रात मतदान



संबंधित विषय
Advertisement