'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स' च्या इव्हेंट मॅनेजमेंटचं काम गुन्हा दाखल असलेल्या ब्लॅकलिस्टेड विझक्राफ्ट या कंपनीला देऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी जनतेची घोर फसवणूक केली आहे. 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा'च्या लखलखाटाखाली विझक्राफ्टचा अंधार उठून दिसत असल्याचा टोला सचिन सावंत यांनी लगावला.
मुख्यमंत्र्यांनी विधीमंडळामध्ये विझक्राफ्ट कंपनीला काळ्या यादीत टाकून ढिसाळ व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांना संदेश दिल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळे विधीमंडळात दिलेला शब्द फिरवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना विझक्राफ्टबद्दल एवढी आपुलकी का? याचं उत्तर दिलं पाहिजे, असं सावंत म्हणाले.
छोट्या उद्योजकांना राज्यात उद्योग सुरु करणं कसं कठीण होईल? हेच सरकारचं धोरण असल्याची टीका सचिन सावंत यांनी केली. राज्यातील उद्योग धोरण हे लघु आणि मध्यम क्षेत्रासाठी अनास्था दर्शवणारं आहे.
लघु आणि मध्यम क्षेत्रातून प्रचंड मोठा रोजगार निर्माण होत असताना केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या उद्योग सुधारणा कृती आराखड्याअन्वये (Business Reforms Action Plan ) उद्योग सुरु करणं सुकर व्हावं याकरिता राज्य सरकारने केलेल्या कृतींना श्रेणी देऊन त्यांचं गुणांकन केलं जातं.
सहज उद्योग स्थापण्यात महाराष्ट्राचा २०१५ साली देशात आठवा क्रमांक होता, २०१६ ला तो दहावा झाला आणि आता तो तेरावा झाला आहे. यातूनच सरकारच्या कार्यपद्धतीतील व धोरणांतील विसंगती दिसून येते, अशी टीकाही सावंत यांनी केली.
हेही वाचा-
'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र'तून ३५ लाख रोजगार: सुभाष देसाई