महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियम बिल्डर धार्जिणे?

 Mumbai
महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियम बिल्डर धार्जिणे?

बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियम राज्य सरकारने आणले खरे, पण हे नियम ग्राहकांच्या हिताचे नाहीत, या नियमांमुळे ग्राहकांची फसवणूक थांबणार नाही, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. बिल्डरांच्या फायद्याच्या तरतूदी या नियमांमध्ये केल्याने हे नियम पूर्णत: बिल्डरधार्जिणे आहेत. या विरोधात लवकरच केंद्र सरकारकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती कुंभार यांनी 'मुंबई लाइव्ह'शी बोलताना दिली आहे.

राज्य सरकारकडून शुक्रवारी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियम जारी करण्यात आले असून, हे नियम 1 मे पासून लागू होणार आहेत. मुळात ग्राहकांची बिल्डरांकडून होणारी लुट, फसवणूक थांबावी आणि बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता यावी, हा यामागचा मूळ उद्देश होता. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या यासंबंधीच्या मूळ कायद्यात ग्राहक हिताच्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारने नियम करताना केंद्रातील अनेक मूळ तरतुदी डावलत बिल्डर हिताच्या तरतूदी केल्याचे कुंभार यांचे म्हणणे आहे. बिल्डरांनी प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर टाकणे नियमानुसार बंधनकारक आहे. यात बिल्डरांना अनेक पळवाटा देत मुख्य, ग्राहक हिताची माहिती लपवण्यात आली आहे. ही माहिती केवळ प्राधिकरणाकडे द्यायची, वेबसाईटवर टाकायची नाही. त्यामुळे त्याचा फायदा बिल्डरांना होणार आहे. गेल्या पाच वर्षात बिल्डरने केलेली कामे, त्याच्यावर असलेली कर्ज ही माहिती बिल्डर दडवू शकणार असल्याचेही कुंभार यांनी स्पष्ट केले आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे पिण्याचे पाणी कुठून आणि कसे पुरवणार याचीही माहिती ग्राहकांना मिळू शकणार नाही. त्यामुळे बिल्डरवर विश्वास कसा ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला असून, यातून ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता वाढली आहे. कन्व्हेयन्सचा मसुदा, कराराचा मसुदा, अलॉटमेन्ट लेटर हे कायद्यानुसार संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बिल्डर कराराद्वारेच ग्राहकांची फसवणूक करतात. असे असताना राज्याच्या नियमात मात्र ही माहिती बिल्डरांनी संकेतस्थळावर टाकू नये असे नमूद केले असून, ही ग्राहकांची सर्वात मोठी फसवणूक असल्याचा आरोपही कुंभार यांनी केला आहे. ग्राहकांना जिथे तक्रारीसाठी 1000 रुपये शुल्क मूळ कायद्यानुसार भरावयाचे असताना राज्याने 5000 रुपये शुल्क केले आहे. तिथे बिल्डरांना मात्र नोंदणीसाठीचे शुल्क नाममात्र ठेवण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारकडे दाखल झालेल्या यासंबंधीच्या तक्रारींची दखल घेत केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी राज्य सरकारला फटकारत ग्राहक हिताचे नियम करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही हे बदल न झाल्याने तज्ज्ञांनी याबाबत आक्षेप घेतले असून, आता केंद्राकडेच धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ग्राहकांनीही आपल्या तक्रारी केंद्राकडे सादर कराव्यात असे आवाहनही केले आहे. मुंबई ग्राहक पंचायतीकडूनही सध्या या नियमांचा अभ्यास सुरू असून, यात अनेक आक्षेपार्ह तरतुदी असल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीच्या वर्षा राऊत यांनी दिली आहे. संपूर्ण अभ्यास झाल्यानंतरच यासंबंधीची भूमिका पंचायतीकडून घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

Loading Comments