बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीच्या लोढा बिल्डरला नोंदणी व मुद्रांक विभागाने अखेर दणका दिला आहे. वडाळ्यातील जमीनखरेदीवरील मुद्रांक शुल्क बुडवणाऱ्या लोढा बिल्डरला नोंदणी व मुद्रांक विभागाने २७० कोटी रुपयांचा दंड लावला होता. हा दंड माफ करावा यासाठी लोढा बिल्डर अपीलात गेले होते. मात्र अखेर लोढा बिल्डरचे हे अपील विभागाने फेटाळले आहे.
येत्या ६० दिवसांत दंडाची २७० कोटी रुपयांची रक्कम भरण्याचे आदेशही विभागाने दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हा लोढा बिल्डरसाठी मोठा दणका मानला जात आहेच, पण त्याचवेळी अशा प्रकारे मुद्रांक शुल्क बुडवणाऱ्या वा तसा प्रयत्न करणाऱ्यांसाठीही मोठी चपराक मानली जात आहे.
लोढा बिल्डरने २०११ मध्ये मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (एमएमआरडीए) च्या मालकीची वडाळ्यातील जमीन निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी केली होती. अंदाजे ५ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या या जमिनीवर ५ टक्के प्रमाणे अंदाजे २०२ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क लागू झाला.
मात्र, लोढा बिल्डरने ठराविक वेळेत मुद्रांक शुल्काची ही रक्कम भरली नाही. त्याचवेळी एमएमआरडीएकडून एफएसआय उपलब्ध करून दिला जात नसल्याचे कारण पुढे करत लोढाने ही रक्कम भरण्यास नकार दिला. लोढांच्या नकारामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने २०२ कोटी रुपयांच्या रकमेवर अंदाजे २७० कोटी रुपयांचा दंड आकारत ४७२ कोटींची रक्कम भरण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानंतरही लोढा मुद्रांक शुल्क न भरण्यावर ठाम राहिले आणि त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही महिन्यांपूर्वी उच्च न्यायालयाने लोढाला दणका देत 'मुद्रांक शुल्क भरावेच लागेल' असा निकाल दिला. तर दंडाच्या रकमेबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडे अपील करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या निकालानुसार लोढाने मुद्रांक शुल्काची रक्कम भरली. तर दंडाची रक्कम माफ करावी यासंदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे अपील केले.
या अपीलावरील सुनावणी नुकतीच पूर्ण झाली असून ६० दिवसांच्या आत दंडाची २७० कोटींची रक्कम भरण्याचे आदेश नोंदणी व मुद्रांक विभागाने दिले आहेत. त्यामुळे आता ही रक्कम लोढा केव्हा भरते, हेच पाहावे लागेल.
दरम्यान, याविषयी लोढा समुहाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिषेक लोढा यांच्याशी 'मुंबई लाइव्ह'ने संपर्क साधला. पण त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. तर एमएमआरडीएचे वरिष्ठ अधिकारी अनिल वानखेडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी 'आपल्या विभागाकडे यासंंबधीची कोणतीही माहिती नाही, तसेच या आदेशाची प्रतही अद्याप आपल्या विभागाला प्राप्त झाली नाही', असे सांगितले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
