आरटीआयची माहिती आता महारेराच्या संकेतस्थळावर

महारेरासंदर्भातील माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी अाणि पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज आणि त्यातील माहिती महारेरारच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात अाला आहे.

SHARE

महारेरासंदर्भात माहिती अधिकार (आरटीआय) खाली अातापर्यंत विचारण्यात अालेल्या माहितीचे अर्ज अाणि अर्जदाराला दिलेली माहिती अाता महारेराच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महारेरासंदर्भातील माहिती सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी, पारदर्शकता आणण्यासाठी माहिती अधिकार अर्ज आणि त्यातील माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महारेराचे सचिव वसंत प्रभू यांनी दिली आहे.


पारदर्शकता येणार

महारेराचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आणि एेतिहासिक मानला जात आहे. कारण माहिती अधिकाराखाली बांधकाम क्षेत्रातील, बांधकाम प्रकल्पाची, बिल्डरची, बांधकाम समुहाची आणि महारेराच्या निर्णयाची इत्यंभूत माहिती एका क्लिकवर नागरिकांना उपलब्ध होत आहे. त्यामुळं बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता येण्यासाठी या निर्णयाची मदत होणार असल्याचं म्हणत महारेराच्या निर्णयाचं स्वागत होत आहे.


कायद्याचा गैरवापर

माहिती अधिकाराखाली कोणत्याही सरकारी यंत्रणेतील कोणत्याही प्रकारची माहिती नागरिकांना उपलब्ध होते. त्यानुसार गेल्या काही वर्षात माहिती अधिकाराखाली माहिती मिळवण्याचं प्रमाण वेगानं वाढलं आहे. याचा मोठा फायदा एकीकडं होत असला तरी थोडाफार प्रमाणात या कायद्याचा गैरवापरही होताना दिसतो.


गृहप्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती 

माहिती अधिकाराचा अर्ज आणि त्यात दिलेली संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर टाकत पारदर्शकता आणणारी महारेरा ही पहिलीच सरकारी यंत्रणा असल्याचा दावाही प्रभू यांनी केला आहे. तर याचा मोठा फायदा नागरिकांना होईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, मुंबईसह राज्यभरातील गृहप्रकल्पाची इत्यंभूत माहिती, तो प्रकल्प महारेरात नोंदणी झालेला आहे की नाही, त्या प्रकल्पाबाबत-बिल्डरबाबत काही वाद आहेत की नाही यासह सर्व प्रकारची माहिती उपलब्ध होणार असल्यानं ही महत्त्वाची बाब समजली जात आहे.


माहिती अधिकाराखाली महारेराकडेही मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत आहेत. त्यातच एकाच प्रकारची माहिती अनेक अर्जदारांकडून मागितली जात असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळं गेल्या सव्वा वर्षात महारेराकडे माहिती अधिकाराखाली जितके काही अर्ज आले आणि जी काही माहिती देण्यात आली ती सर्व माहिती महारेराच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यास सुरूवात करण्यात अाली अाहे.
 - वसंत प्रभू, सचिव महारेरा



हेही वाचा -

गुडन्यूज! २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना अडीच लाखाचं अनुदान

म्हाडाची लाॅटरी मोठी प्रतिसाद छोटा!



 

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या