भारतीय बाजारातून चिनी कंपन्या हद्दपार करणार, केंद्र सरकारचा निर्णय

लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यातील भारत-चीन तणावानंतर केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. दुरसंचार मंत्रालयानं BSNL आणि MTNL सह सर्व खाजगी कंपन्यांना चीनसोबत झालेले करार रद्द करण्यास सांगितलं आहे. त्याचबरोबर चिनी उपकरणांच्या वापरावरही निर्बंध घातले आहेत. यासह जुने करारही रद्द करण्यास सांगितले आहेत.

• सरकारी 4G यंत्रणेत चिनी उपकरणांच्या वापरावर बंदी
• चीनला भारतीय बाजारातून हद्दपार करण्याची मोहीम
• खासगी कंपन्यांना चिनी उपकरण वापर-खरेदीवर बंदीचे आदेश
• नव्या शर्थींसह सरकारी टेंडरमधून चिनी कंपन्यांना बाहेर ठेवणार
• इतर खाजगी मोबाइल कंपन्यांनाही चिनी उपकरण्याचा वापर कमी करण्यास सांगण्यात येणार

दरम्यान १९ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीयांची बैठक बोलवली आहे. ही बैठक व्हिडीओ कॉन्फन्सिंगद्वारे शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजता होणार आहे. या बैठकीमध्ये भारत आणि चीनमधील गलवान खोऱ्यात सुरू असलेल्या वादावर चर्चा करण्यात येणार आहे.

पण सध्या महाराष्ट्र सरकार एका वेगळ्याच पेचात अडकलं आहे. एका निवेदनानुसार महाराष्ट्र सरकारनं ३ चीनी कंपन्यांसोबत करार केले आहेत. या चिनी कंपन्यांनी ५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात केली आहे. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ अंतर्गत हा करार झाला होता. भारत चीन चकमकीच्या काही तासांपूर्वी चिनी कंपन्यांसोबत हा करार झाला होता. पण या तणावानंतर ठाकरे सरकार काय निर्णय घेते? याकडे साऱ्यांचं लक्ष्य लागलं आहे.

भारत- चीन सीमेवर सोमवारी रात्रीपासून झालेल्या हिंसक कारवायांमध्ये भारताच्या बाजूच्या किमान २० सैनिकांचा मृत्यू झाल्याचं सरकारी सूत्रांनी सांगितलं आहे. चीनचे किमान ४३ सैनिक जखमी किंवा मृत्युमुखी पडले असण्याची शक्यता आहे, असंही एका वृत्तसंस्थेनं म्हटलं आहे.