वेश्याव्यवसाय गुन्हा नाही! हायकोर्टाने केली ‘त्या’ तिघींची सुटका

एखादी प्रौढ महिला तिच्या मर्जीने, कुणाच्याही दबावाशिवाय वेश्याव्यवसाय (Prostitution) करत असेल तर तो तिचा अधिकार आहे. तो कायद्याच्या दृष्टीने गुन्हा ठरत नाही, असं निरिक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालया (Bombay High Court) ने तीन महिलांची सुटका केली. संबंधित तिन्ही महिलांवर देहविक्री (Sex Workers) केल्याचा आरोप होता.

मुंबई पोलिसां (Mumbai Police) च्या समाजसेवा शाखेने चिंचोली बिंदर, मालाड इथून सप्टेंबर २०१९ मध्ये ३ महिलांना देहविक्रीच्या आरोपाखाली ताब्यात घेतलं होतं. पोलिसांनी त्यांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केला असता, त्यांनी या महिलांना वसतिगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. तसंच संंबंधित प्रकरणाचा अहवाल न्यायाधिशांनी तपास आधिकाऱ्यांकडून मागवला होता.  

हेही वाचा - राज्यातील प्रार्थनास्थळं तूर्तास बंदच? सरकारी निर्णयातील हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार

त्यानुसार तपास अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल दंडाधिकाऱ्यांना सादर केला. या अहवालात संबंधित महिला उत्तर प्रदेशमधील कानपूर येथील विशिष्ट समाजातील असून या समाजात वेश्या व्यवसायाबाबत एक परंपरा असल्याचं निरीक्षण तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदवलं होतं. त्यामुळे या महिलांचा ताबा त्यांच्या पालकांकडे देण्याचं हितवाह नसल्याचं लक्षात येऊन दंडाधिकाऱ्यांनी १९ ऑक्टोबर २०१९ रोजी या महिलांचा ताबा त्यांच्या आईकडे देण्यास नकार दिला. त्या ऐवजी या महिलांना वसतिगृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले. हे आदेश दिंडोशी सत्र न्यायालयाने कायम ठेवले होते. या आदेशांना संबंधित महिलांनी वकिलाच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. 

त्यावर झालेल्या सुनावणीत देहविक्री बंद करणं हा पीआयटीए १९५६ कायद्याचा उद्देश नाही. एखाद्या व्यक्तीचे शोषण किंवा व्यावसायिक उद्देशासाठी छळ केला जात असेल, तर तो या कायद्यातंर्गत गुन्हा ठरतो. परंतु देहविक्रीला गुन्हा ठरवणारी किंवा एखादी व्यक्ती देहविक्रीत गुंतली असेल तर, तिला शिक्षा देण्यासाठीची तरतूद या कायद्यात नाही. याचिकाकर्त्या महिला सज्ञान असून आपल्या पसंतीच्या ठिकाणी राहण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. भारतात त्या कुठेही मुक्तपणे वावरु शकतात व स्वत:च्या पसंतीचा व्यवसाय निवडू शकतात, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या महिलांच्या सुटकेचे आदेश दिले. 

हेही वाचा - नवाझुद्दिनच्या अडचणीत वाढ, पत्नीकडून पोलिसात तक्रार दाखल