घटस्फोटाच्या खटल्यामध्ये दोन्ही पक्षकारांमध्ये खटला मागे घेण्यावर तडजोड झाली असेल तर याचिका प्रलंबित असतानाही याचिकाकर्त्याला दुसरं लग्न करता येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार घटस्फोटाविरोधात दाखल याचिका प्रलंबित असल्यास दोन्ही पक्षकारांपैकी कुठल्याही एका व्यक्तीला लग्न करण्यास बंदी आहे.
या खटल्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, हिंदू मॅरेज अॅक्टमधील कलम १५ नुसार, घटस्फोटाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका प्रलंबित असेल तर दोन्ही पक्षकारांपैकी एकाला दुसरं लग्न करता येत नाही. पण दोन्ही पक्षकारांनी तडजोड करून घटस्फोटाचा प्रलंबित खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतल्यास, यापैकी एकाला लग्न करता येऊ शकतं. अशा वेळेस हिंदू मॅरेज अॅक्टमधील कलम १५ नुसार घटस्फोटाविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका प्रलंबित असताना किंवा फेटाळलेली नसताना दुसरं लग्न रोखण्यासंबंधी कायदा लागू होत नाही.
कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीचा घटस्फोट झाला असेल आणि त्याच्या घटस्फोटाविरोधात निर्धारीत वेळेत याचिका दाखल झाली नसेल, तर संबंधित व्यक्तीला दुसरं लग्न करता येतं. परंतु घटस्फोटाविरोधात एखाद्याने याचिका दाखल केली असेल, तर याचिका प्रलंबित असताना त्याला लग्न करता येत नाही. ही याचिका फेटाळल्यानंतरच त्याला दुसरं लग्न करता येतं.
रमेश कुमार (बदललेलं नाव) यांच्या लग्नानंतर त्यांच्या पत्नीने काही कारणांनी स्थानिक तीस हजारी न्यायालयात घटस्फोटाचा अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने ३१ आॅगस्ट २००९ मध्ये पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला. रमेश यांनी या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. या दरम्यान दोघांमध्ये खटला मागे घेण्यासंबंधी तडजोड झाली. १५ आॅक्टोबर २०११ मध्ये रमेशने या तडजोडीच्या आधारे याचिका मागे घेण्याचा अर्ज दाखल केला. २८ नोव्हेंबर २०११ मध्ये उच्च न्यायालयापुढे हा अर्ज आला आणि २० डिसेंबर २०११ मध्ये तो निकाली काढण्यात आला. परंतु या काळात म्हणजे ६ डिसेंबर २०११ मध्ये रमेशने दुसरं लग्न केलं.
दुसऱ्या लग्नानंतर दुसऱ्या महिलेने घटस्फोटाविरोधातील याचिका प्रलंबित असण्याच्या काळात लग्न झालेलं असल्याने हे लग्न अमान्य करण्यात यावं, असा अर्ज न्यायालयात दाखल केला. स्थानिक न्यायालयाने या महिलेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर तिने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज मान्य करून उच्च न्यायालयाने हे लग्न कायद्यानुसार अमान्य केलं. त्याविरोधात रमेशने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
घटस्फोट झाल्यानंतर देखील एखाद्या व्यक्तीने या घटस्फोटाला विरोध करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली असेल आणि ही याचिका प्रलंबित असेल, तर दरम्यानच्या काळात घटस्फोट घेतलेल्या व्यक्तीला दुसरं लग्न करण्याचा अधिकार द्यायचा की नाही हा मोठा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे होता.
हेही वाचा-
मेडिकल प्रवेशासाठी ‘डोमिसाइल’च्या अटी योग्यच - सर्वोच्च न्यायालय
Share
Tweet
