मेडिकल प्रवेशासाठी ‘डोमिसाइल’च्या अटी योग्यच - सर्वोच्च न्यायालय

मेडिकल कॉलेजांच्या प्रवेशप्रक्रियेत राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता ८५ टक्के कोटा ठेवून डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) च्या अटी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला अाहे.

SHARE

मेडिकल कॉलेजांच्या प्रवेशप्रक्रियेत राज्यातील विद्यार्थ्यांकरिता ८५ टक्के कोटा ठेवून डोमिसाइल (अधिवास प्रमाणपत्र) च्या अटी घालण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला अाहे. तसंच, विद्यार्थ्यांना दहावी व बारावीची परीक्षाही राज्यातील शिक्षणसंस्थेतून उत्तीर्ण होणं बंधनकारक असल्याची अटही सर्वोच्च न्यायालयानेही वैध ठरवली आहे.
 


प्रवेशाचा मार्ग मोकळा

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने भविष्यात मेडिकल प्रवेशातील या अटींना आव्हान दिलं जाऊ शकणार नाही. त्याशिवाय राज्यातील विद्यार्थ्यांचं हित साधण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नाला मोठं यश मिळालं असून मेडिकल प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.


जुलमी अटी लादून अन्याय 

 गेल्या काही वर्षापासून मूळ महाराष्ट्रात राहणाऱ्या पण काही कारणामुळं दहावी, बारावी यातील एक किंवा दोन्ही परीक्षा अन्य राज्यातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचा मेडिकलसाठी प्रवेश अर्ज बाद ठरत होता. याशिवाय डोमिसाइल असूनही केवळ दहावी, बारावीची परीक्षा दुसऱ्या राज्यातून दिल्याने आम्हाला राज्य कोट्यातून डावललं जात असून जुलमी पद्धतीच्या अटी लादून आमच्यावर अन्याय केला जात आहे, असा दावा अनेक विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला होता.

विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात 

सुनावणीदरम्यान न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सर्व याचिका फेटाळून लावत राज्य सरकारच्या अटी घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय २६ जुलैला दिला होता. त्याविरोधात शेफाली महेश्वरी हिच्यासह ११ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.


इतर राज्यातही जाचक अटी

सुनावणीदरम्यान राज्यसरकारनं राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी असा नियम करणं योग्य असल्याची बाजू मांडली. तसंच इतर राज्यातील मेडिकल कॉलेजांतील प्रवेशासाठी इच्छुक अर्जदार विद्यार्थ्याची आई किंवा वडील यांचं किमान २० वर्षांचं वास्तव्य असावं तसंच विद्यार्थ्याचे सातवी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण त्या राज्यात झालेलं असावं, अशा जाचक अटी आहेत. त्यामुळे इतर राज्यात जर मेडिकल कॉलेजांच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी या अटी मान्य होत असतील तर महाराष्ट्रातही राज्य सरकारनं घालून दिलेल्या या अटी मान्य करणं गरजेचं असल्याचं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.



हेही वाचा -

दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 'नो होमवर्क'

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत माहिती अधिकार कायद्याला हरताळ




संबंधित विषय
ताज्या बातम्या