मुंबईची दुसरी लाइफलाइन म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट मागील अनेक वर्षांपासून आर्थिक तोटा सहन करत आहे. आर्थिक संकटामुळं बेस्टला कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत देणं कठीण जात आहे. त्यामुळं बेस्टची परिस्थिती सुधारावी यासाठी महापालिकेनं आर्थिक मदत केली होती.
बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी बेस्टला गेल्या २ वर्षांपासून पालिकेतर्फे बेस्टला भरघोस मदत केली जाते आहे. यंदा मात्र पालिकेनं हात आखडता घेत बेस्टला केवळ ७५० कोटींचे अनुदान विकासकामांसाठी दिले आहे, तर कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देण्यासाठी अत्यंत कमी व्याज दराने ४०६ कोटींचे कर्ज देण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे बेस्टच्या ३६४९ कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र त्याचबरोबर बेस्टला आपली कार्यक्षमता वाढवण्याची ताकीदही दिली आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिके च्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची घोषणा अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. मात्र गेल्या २ वर्षांपासून बेस्टला अनुदान दिले जात आहे. २ वर्षांपूर्वी बेस्टला राखीव ठेवी मोडून २००० कोटींची मदत देण्यात आली होती, तर गेल्या वर्षी १५०० कोटींची मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोनामुळे खर्च वाढल्यानंतर ही तरतूद कमी करून एक हजार कोटी करण्यात आली होती. त्यापैकी जानेवारी २०२१ पर्यंत बेस्टला ९१८ कोटी देण्यात आले आहेत.
महापालिकेने बेस्ट उपक्रमाकरिता तयार केलेल्या आर्थिक पुनरुज्जीवन आराखड्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य केले आहे. त्यात पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, कर्जाची परतफेड, दैनंदिन खर्च भागवणे आदी कामांसाठी यंदा ७५० कोटींची मदत देण्याकरिता तरतूद केली आहे.
बेस्टवर कर्जाचा आधीच बोजा असल्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी देणेही बेस्टला आता मुश्कील झाले आहे. साडेतीन हजार कर्मचाऱ्यांची देणी थकवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी विकोपाला गेली आहे. कर्मचाऱ्यांनी बेस्टविरोधात खटलाही चालवला आहे. त्यामुळे ही देणी देण्यासाठी पालिकेने बेस्टला वेगळे ४०६ कोटींचे कर्ज कमी व्याजदराने देण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वीही बेस्टला पालिकेने १६०० कोटींचे कर्ज दिले होते, मात्र त्याची परतफे ड करण्यासाठी बेस्टला अनेक वर्षे लागली होती.
हेही वाचा -
पेट्रोल-डिझेल दरवाढीविरोधात शिवसेना करणार राज्यव्यापी आंदोनल
जिलेबी-फाफडानंतर आता शिवसेनेचं मुंबईत ‘रासगरबा’
Share
Tweet
