मुंबईतील लोकल ट्रेनच्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी गेल्या वर्षी सीएसएमटी-पनवेल आणि वांद्रे-विरार एलिव्हेटेड रेल्वे प्रकल्पांची घोषणा केली. या घोषणेला वर्ष उलटून गेले, तरीही हे प्रकल्प अजून रेल्वे मंत्रालयाच्या लालफितीच्या कारभारात अडकले आहेत. हे प्रकल्प नेमके राबवायचे कुणी? यावरून रेल्वे मंत्रालयामध्ये खल सुरू आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ मुंबईकरांना जीव मुठीत घेऊनच प्रवास करावा लागणार असल्याचं चित्र आहे.
तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकल प्रवाशांसाठी दोन महत्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. यामध्ये सीएसएमटी-पनवेल आणि वांद्रे-विरार या एलिव्हेटेड प्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प २०२२ पर्यंत मार्गी लावण्याचा मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाचा विचार होता. परंतु प्रत्यक्षात या दोन्ही प्रकल्पाचे अहवाल सद्यस्थितीत निती आयोगाच्या मंजुरीत अडकून पडले आहेत.
आयोगाकडून हे प्रकल्प राबवायचे कुणी? यावरून खल सुरू आहे. निती आयोगाने मंजूरी दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता या प्रकल्पांना मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, निती आयोगामध्येच हा प्रकल्प रखडल्याने तो मंजूर होण्यासाठीही आणखी कालावधी लागणार आहे.
पनवेल सीएसएमटी एलिव्हेटेड प्रकल्पासाठी १४ हजार ५६१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. तर, वांद्रे-विरार प्रकल्पासाठी १९ हजार ५२ कोटी रूपये खर्च येणार आहे. परंतु, हा प्रकल्पच लालफितीत अडकल्याने या प्रकल्पाची किंमत आणखी काही कोटींनी वाढणार आहे.
हेही वाचा-
भारतीय सैन्य बांधणार एल्फिन्स्टन फूटओव्हर ब्रिज
महिला प्रवाशांनो संकटात 'टॉकबॅक' तुमच्या मदतीला
मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांसाठी खूषखबर! १ नोव्हेंबरपासून लोकल फेऱ्यांमध्ये वाढ
Share
Tweet
