मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Mumbai-Ahmedabad bullet train) हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. मात्र, बुलेट ट्रेनला महाराष्ट्र राज्य सरकारचा (Government of Maharashtra State) विरोध आहे. राज्य सरकारचा विरोध असला तरी हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर केंद्र सरकार ठाम आहे. नुकताच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Central Budget) बुलेट ट्रेनसाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत हा निधी पाच पट अधिक आहे. बुलेट ट्रेनला राज्याचा विरोध तर केंद्र सरकार ठाम असल्याने आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
राज्यात शिवसेना (Shiv Sena), काँग्रेस (Congress) व राष्ट्रवादीचे (ncp) सरकार आल्यानंतर बुलेट ट्रेनला (bullet train) जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. बुलेट ट्रेनची गरज नसून बुलेट ट्रेनमुळे महाराष्ट्राला फायदा होणार नसल्याचं राज्य सरकारने अनेकदा म्हटलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय ( Budge) भाषणात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठामपणे पाठपुरावा करणार असल्याचं म्हटलं आहे. अर्थसंकल्पात बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली. गेल्या वर्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या विरोधामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) विरुद्ध केंद्र (central) अशी खडाजंगी होण्याची चिन्हे आहेत.
बुलेट ट्रेन (bullet train) प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ४३१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून ८१ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन झालं आहे. गुजरातमधील ७०५ हेक्टर जमिनीपैकी ६१७ हेक्टर जमिनीचे संपादन पूर्ण झालं आहे. तर दादरा नगर आणि हवेली या केंद्रशासित प्रदेशातील ६.९ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. सप्टेंबर २०१७ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो अॅबे यांच्या उपस्थितीत बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची पायाभरणी करण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी १.८ लाख कोटी रुपये खर्च येणार आहे. यापैकी ८१ टक्के रक्कम जपान (japan) कडून कर्जाऊ घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा -
Share
Tweet
