नुकतेच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने मुंबई विमानतळाला सूचना दिल्या आहेत की, मुंबई विमानतळावरील विमानांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी सामान्य परिस्थितीत कोणतेही विमान त्याच्या नियोजित वेळेपूर्वी उतरू नये. केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी स्वतः 14 फेब्रुवारी रोजी मुंबई विमानतळावरील उड्डाणांचे विस्कळीत वेळापत्रक सुधारण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
मुंबई विमानतळावर पूर्वी येथे येणाऱ्या-जाणाऱ्या सुमारे एक हजार विमानांपैकी दररोज 100 हून अधिक उड्डाणे होत असत, ज्यांना येथे उतरण्यासाठी एक तास किंवा त्याहून अधिक वेळ हवेत चक्कर मारावी लागत असे. लँडिंगला उशीर झाल्याचा परिणाम केवळ प्रवाशांनाच भोगावा लागला असे नाही तर प्रत्येक फ्लाइटला अतिरिक्त इंधनाच्या नासाडीच्या रूपात अंदाजे 2 लाख रुपयांचे नुकसानही सोसावे लागत होते. तसेच प्रदूषणही होते.
आता याप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर एक तास किंवा त्याहून अधिक उशीर होणारी उड्डाणे बंद झाली असली तरी काही उड्डाणे अजूनही 15 मिनिटे ते अर्धा तास उशिराने उतरत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे दररोज सुमारे 100 उड्डाणे त्यांच्या नियोजित वेळेपूर्वी उतरण्यासाठी येथे येतात.
या प्रकरणातही केंद्रीय मंत्री सिंधिया यांनी हस्तक्षेप करत मुंबई विमानतळ एमआयएएलला एअरलाइन्स आणि एटीसीच्या सहकार्याने अशी यंत्रणा तयार करण्यास सांगितले आहे. ज्यामध्ये सामान्य परिस्थितीत अनेक उड्डाणे त्यांच्या नियोजित वेळेपूर्वी येथे पोहोचू नयेत. कारण अशाप्रकारे वेळेआधी येणाऱ्या विमानांचे लँडिंग करण्यासाठी इतर वेळी येणाऱ्या विमानांना अनेक वेळा विलंब होत आहे. मंत्रालयाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या आदेशांचा आढावा घेतला जात आहे, जेणेकरून समस्या पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
खरे तर मुंबई विमानतळाची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे दोन धावपट्टी असूनही एकावेळी एकच धावपट्टी वापरली जाते. कारण, दोन्ही धावपट्ट्या एका ठिकाणी एकमेकांना ओलांडत आहेत. अशा स्थितीत इथल्या विमानांची हालचाल जरी एक हजारावर पोहोचली असली तरी दिल्लीप्रमाणेच इथल्या दोन्ही रनवे एकाच वेळी उड्डाणासाठी सज्ज असत्या तर विमानांचा हा भार फार वाढला नसता.
दुसरी अडचण अशी आहे की काही उड्डाणे जी लँड होण्याच्या वेळेपूर्वी येथे पोहोचतात, ती इतर वेळी येणाऱ्या फ्लाइटचे लँडिंग आणि टेक ऑफचे संपूर्ण समीकरण बिघडवत आहेत. अशा स्थितीत उड्डाणाचे वेळापत्रक सुरळीत करण्यासाठी मंत्रालयाची 'उशीर नाही, लवकर नाही' ही कृती प्रभावी ठरताना दिसत आहे. फक्त एअरलाइन्स, एटीसी आणि विमानतळ ऑपरेटर्ससह इतर संबंधित एजन्सी यांच्यात उत्तम समन्वयाची गरज आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
