बेस्टनं दरकपात केल्यानं बेस्टच्या प्रवासी संख्येत वाढ झाली आहे. तसंच प्रवाशांना बदलत्या काळानुसार अ‍ॅप आधारित टॅक्सी-रिक्षा सेवा उपलब्ध झाली आहे. मात्र, सेवेमुळं रिक्षा-टॅक्सी चालकांचा तोटा होत असल्यामुळं काळ्या-पिवळ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी किमान ३ रुपयांच्या भाडेवाढीची मागणी केली आहे. हे रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मागील ४ वर्षांपासून भाडेवाढ मिळाली नसल्याची माहिती मिळते.
खटुआ आणि जुन्या हकिम समितीतील भाडेवाढ सूत्राबाबतच्या शिफारशींचा आधार घेत रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या संघटना ही मागणी घेऊन परिवहनमंत्री अनिल परब यांची भेट घेणार आहेत. सध्या रिक्षाचं भाडं पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी १८ रुपये आहे. तर टॅक्सीचं भाडं २२ रुपये आहे. २०१५ नंतर या रिक्षा-टॅक्सींच्या भाडेदरात वाढ झालेली नाही.
जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, इंधन दरवाढ पाहता चालकांना हे भाडं परवडत नाही. मागील वर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीआधी भाडेवाढीची मागणी रिक्षा-टॅक्सी संघटनांकडून करण्यात आली. मात्र ती मान्य झाली नाही. आता पुन्हा भाडेवाढीची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुंबई ऑटोरिक्षा-टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष शशांक राव यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी किमान ३ रुपये भाडेवाढीची मागणी केली. त्यासाठी ते पुढच्या आठवड्यात परिवहन मंत्र्यांची भेट घेणार आहेत. महागाईची झळ सर्वसामान्यांप्रमाणं चालकांनाही बसते. याचा विचार करून भाडेवाढीला मान्यता देण्याची मागणी त्यांनी केली. भाडेवाढीसाठी खटुआ समितीऐवजी हकिम समितीच्या शिफारसींचा विचार व्हावा, असं शशांक राव यांचं म्हणणं आहे.
मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे महासचिव ए.एल.क्वाड्रोज यांनी देखील किमान ३ रुपये भाडेवाढीची मागणी केली आहे. त्याशिवाय, पुढील आठवड्यात परिवहन मंत्र्यांना भेटणार असल्याचं स्पष्ट केलं. त्यांचाही खटुआ समितीतील काही शिफारशींवर आक्षेप असल्याची माहिती मिळते.
काळ्या-पिवळ्या टॅक्सी सेवेत ८ किलोमीटरच्या पुढील टप्प्यासाठी १५ ते २० टक्के प्रवास सवलत, तर दुपारच्या सत्रात भाडेदर कमी ठेवण्याच्या या समितीच्या शिफारसी चालकांवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. त्यामुळं चालकांचं आर्थिक नुकसान होणार असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याचप्रमाणं हकिम समितीच्या शिफारसीनुसार प्रत्येक वर्षी १ रुपया भाडेवाढ मिळत होती. मात्र, प्रवासी संघटनांचा विरोध आणि न्यायालयात दरवाढीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेनंतर हकिम समितीऐवजी एक सदस्य खटुआ समिती नेमण्यात आली. मात्र, खटुआ समितीच्या शिफारसी राज्य सरकारनं स्वीकारलेल्या नाहीत. त्यामुळं हकिम समितीच्या शिफारशीनुसार तरी भाडेवाढ द्या अशी मागणी करण्यात येत आहे.
हेही वाचा -
मागील ६ महिन्यात महानगरातील घरांच्या विक्रीत घट
नोकरीच्या नावाखाली शिक्षिकेला चार वर्ष राबवले
Share
Tweet
