Advertisement

नोटाबंदीनंतर राज्यातील ३१७ कारखाने बंद, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंची माहिती

नोटाबंदीनंतर राज्यातील ३१७ कारखाने बंद झाले. यामुळे १४ हजार ७८७ कामगार बेरोजगार झाले, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Cabinet Minister of Industries subhash desai) यांनी विधान परिषदेत (vidhan parishad) दिली.

नोटाबंदीनंतर राज्यातील ३१७ कारखाने बंद, उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंची माहिती
SHARES

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक जाहीर केलेली नोटाबंदी (demonetisation) देशवासीयांसाठी मोठा धक्का होती. काळापैसा रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या नोटाबंदी किती यशस्वी ठरली हा संशोधनाचा विषय असला, तरी यामुळे राज्यातील ३१७ कारखाने बंद पडल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई (Cabinet Minister of Industries subhash desai) यांनी विधान परिषदेत दिली. 

केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशात नोटबंदी (demonetisation) लागू केली होती. या नोटाबंदीचा नकारात्मक परिणाम राज्यातील उद्योगधंद्यांवर झाला. त्याच्या पुढच्याच आर्थिक (२०१७-१८) वर्षात नोटाबंदीनंतर राज्यातील ३१७ कारखाने बंद झाले. यामुळे १४ हजार ७८७ कामगार बेरोजगार झाले, अशी माहिती उद्योग मंत्री सुभाष देसाई (Cabinet Minister of Industries subhash desai)  यांनी विधान परिषदेत (vidhan parishad) दिली. 

हेही वाचा- सुनेच्या छळाचे आरोप खोटे- विद्या चव्हाण

काँग्रेस आमदार अनंत गाडगीळ, रामहरी रुपनवर, हुस्नबानु खलिफे यांनी राज्यातील कारखाने आणि रोजगार यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लेखी उत्तर दिलं.

एखादा औद्योगिक कारखाना बंद पडल्याची माहिती मिळताच उद्योग मंत्रालयाच्या विभागाद्वारे संबंधिक कारखान्यांची तपासणी केली जाते. कामगारांच्या आंदोलनामुळे कारखाना बंद होण्याची वेळ आली असेल, तर कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमध्ये मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न विभागाच्या माध्यमातून केला जातो. चौथ्या अखिल भारतीय औद्योगिक गणनेनुसार मार्च २००७ पर्यंत राज्यात ३७ हजार ७५३ सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग बंद झाले होते. त्यानंतर राज्यात औद्योगिक गणना झालेली नाही. याच आर्थिक वर्षात १२ कारखान्यांमध्ये कामगारांचा मोठा संप झाला होता. त्यापैकी १० संप मध्यस्तीच्या माध्यमातून मागे घेण्यात विभागाला यश आलं. तर उर्वरीत दोन कारखान्यांतील वाद अजून सुरूच आहे, असं देसाई म्हणाले. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ नोटाबंदीची घोषणा केली होती. या घोषणेनंतर देशात डिजीटल आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचा तसंच रोख रकमेचे व्यवहार घटल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला. परंतु अर्थतज्ज्ञांनी मात्र केंद्र सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला.

हेही वाचा- आता लाभाची पदं कशी चालतात? चंद्रकांत पाटील यांचा उद्धव ठाकरेंना सवाल 

१४,५९१ शेतकऱ्यांची आत्महत्या

राज्यात आॅक्टोबर २०१४ ते आॅगस्ट २०१९ या कालावधीत एकूण १४ हजार ५९१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी विधानपरिषदेत दिली.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा