एप्रिल महिन्यात आर्थिक बाजारात अस्थिरतेची लाट दिसली. भारतीय रुपयाचे मूल्य १.५ टक्क्यांहून जास्त घसरले. या महिन्यात सेन्सेक्स आणि निफ्टीदेखील अनुक्रमे ४.५ ते ३.३ टक्क्यांनी घसरले. याउलट अमेरिकन डॉलर २ टक्क्यांनी घसरला तर एसअँडपी ५०० ने या महिन्यात ४ टक्क्यांचा नफा कमावला. भारतीय चलनातील हा कमकुवतपणा आणखी काही काळ कायम राहण्याची शक्यता असून लवकरच रुपया ७६ ची पातळी ओलांडेल असे मत एंजल ब्रोकिंग लिमिटेडच्या रिसर्च अनॅलिस्ट-करन्सी, हीना नाईक यांनी व्यक्त केले. भारतीय इक्विटी आणि चलन घसरण्यामागे मुख्य कारण देशांतर्गतच असल्याचे त्या म्हणाल्या.
प्रथमदर्शनी पाहता, कोरोना विषाणूचा नवा प्रकार, ज्याला डबल म्युटेशन म्हटले जाते, यामुळे भारतात त्सुनामीच्या वेगाने रुग्णसंख्या वाढत आहे. यामुळे अनेक राज्यांत कडक निर्बंध आणि लॉकडाऊन लावण्यात आले आहे. परिणामी गुंतवणूकदारांना आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. अहवालानुसार, एफपीआयने एप्रिल महिन्यात आतापर्यंत भारतीय बाजारातून ४६१५ कोटी रुपये काढले आहेत.
वरील कारणांशिवाय, आरबीयच्या पॉलिसी स्टेटमेंटनेही बाजारातील या खेळीत मोठी भूमिका बजावली. समितीने रेपो दर ४ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि टिकाऊ आणि दीर्घकाळ टिकून राहण्यासाठी वृद्धी शाश्वत ठेवण्याकरिता ‘अनुकुल’धोरण कायम ठेवले. सेंट्रल बँकेनेदेखील कर्जावरील खर्च करण्याकरिता तसेच अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेस बळ देण्याकरिता आर्थिक वर्ष २०२२ मधील पहिल्या तिमाहीत १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे बाँड खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे स्वतंत्र कर्जबाजारात सुटकेची लाट पसरली.
धोरण बैठकीच्या एक दिवस आधी, म्हणजे ६ एप्रिल २०२१ रोजी, १० वर्षांच्या भारतीय बेंचमार्कचे उत्पन्न ६.१२ टक्क्यांवर होते. या बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँकेने कर्ज खरेदीच्या स्पष्ट आश्वासनानंतर, दहा वर्षांच्या भारतीय बेंचमार्कचे उत्पादन दोन दिवसातच ६.०१ टक्क्यांपर्यंत घसरले. तर दुसरीकडे, भारतीय रुपयाची किंमत ७५ रुपयांची पातळी ओलांडत एवढा घसरला की, तुर्की, रशिया आणि ब्राझीलमधील सेंट्रल बँकांप्रमाणे आरबीआयनेही वेगळी भूमिका स्वीकारली. रुपयाचे मूल्य वाढण्याची अपेक्षा असलेल्या अनेक ट्रेडर्सनी सुरुवातीला पाठींबा दिला, मात्र धोरण जाहीर झाल्यानंतर, विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या काही पोझीशन्स सोडून दिल्या. यामुळे चलनमूल्यात घसरण झाली.
या सर्व घटकांमुळे स्थानिक घटकांवर दबाव आला आणि आशियातील एप्रिल २०२१ मध्ये सर्वात खराब कामगिरी करणारे चलन असे संबोधले गेले असल्याचे हीना नाईक यांनी नमूद केले. आरबीआय, सरकारी मालकीच्या बँकांमार्फत सातत्याने रुपयातील अस्थिरता कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र त्यांनाही काही मर्यादा आहेत. अनेक शीर्ष बँका आणि ब्रोकरेज हाऊसनी वित्तवर्ष २०२२ मध्ये भारताचा जीडीपी कमी असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे स्थानिक इक्विटी आणि भारततीय रुपयावर परिणाम करणारी पुढील पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी देशातील कोव्हिड-१९ च्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रण मिळवणे, देशासाठी खूप आवश्यक आहे.
हेही वाचा -
एटीएम कार्डशिवायही काढा पैसे, 'ह्या' बँका देत आहेत सुविधा
लस घेणाऱ्यांना मुदत ठेवींवर मिळणार अधिक व्याज, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची योजना
Share
Tweet
