डबघाईला आलेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांना आता केंद्र सरकारने हात दिला आहे. केंद्र सरकारची सर्व मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने परिपत्रक काढून ही माहिती दिली आहे. .
बीएसएनल आणि एमटीएनएलचा तोटा कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिपत्रकात म्हटलं आहे की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या सेवा अनिवार्य करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार, दूरसंचार विभागाने सर्व मंत्रालये, विभाग, सीपीएसई आणि केंद्रीय स्वायत्त संघटनांना इंटरनेट, ब्रॉडबँड, लँडलाईन आणि लीज्ड लाईन या सेवांसाठी बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या नेटवर्कचाच वापर करायचा आहे.केंद्र सरकारने आपली सर्व मंत्रालये, विभागांध्ये एसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यास मंजुरी दिली आहे. १२ ऑक्टोबर रोजी हे परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा केल्यानंतर केंद्र सरकारच्या सर्व सचिवालय आणि विभागांसाठी ही सेवा लागू करण्यात आली असल्याचं या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
बीएसएनएलला २०१९-२० मध्ये १५,५०० कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तर याच काळात एमटीएनएलला ३,६९४ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.
हेही वाचा -
NDRF आणि NSSचं कोरोनाव्हारस विरोधात जनजागृती अभियान
MPSC ची नोव्हेंबरमधील परीक्षाही पुढे ढकलली
Share
Tweet
