बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याच्या तयारीमध्ये सरकार आहे का, असा प्रश्न विचारला असता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, सध्या असा कोणताही विचार नाही. बँकिंग क्षेत्र कोरोनाशी लढण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फडरेशन (AIBOC)ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे बुधवारी विलीनीकरणाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
असं असेल विलीनीकरण
ग्राहकांवर असा होईल परिणाम
विलीनकरण झाल्यानंतर ग्राहकांना नवीन अकाउंट नंबर आणि कस्टमर आयडी मिळू शकतो. ज्या ग्राहकांना नवीन अकाउंट किंवा IFSC कोड मिळेल, त्यांना ही माहिती इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट, इन्शुरन्स कंपनी, म्युच्यूअल फंड, नॅशनल पेंशन स्कीम इत्यादी ठिकाणी अपडेट करावी लागेल. SIP किंवा लोनच्या EMI साठी ग्राहकांना नवीन इन्स्ट्रक्शन फॉर्म भरावा लागेल.
त्याचप्रमाणे ग्राहकांना नवीन चेकबुक, डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड देण्यात येण्याची शक्यता आहे. एफडी किंवा आरडीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. ज्या व्याजदरांवर ग्राहकांनी घर कर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलं आहे, त्यामध्ये कोणताही बदल होणार नाही. बँकेच्या काही शाखा बंद होऊ शकतात.
हेही वाचा -