कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी देशभरात 21 दिवसांचा लॉकडाऊन आहे. यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या कामकाजाला फटका बसला आहे. कर विवरण छाननी प्रक्रिया संथ झाल्यामुळे करदात्यांना आयकर रिफंडसाठी यंदा प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
कर विषयक खटल्यांचा तोडगा काढण्यासाठी सरकारने 'विवाद से विश्वास योजना' सुरु केली आहे. मात्र या योजनेला लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप पूर्ण क्षमतेने काम सुरु केलेले नाही. या योजनेसाठी ३१ मार्चची अंतिम मुदत होती. मात्र गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने योजनेची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने करदात्यांना डिक्लरेशन फॉर्म सादर करण्यासाठी नुकताच ऑनलाइन सेवा सुरु केली आहे. यात करदात्यांना या योजनेत करासंबंधी वाद मिटवायचा आहे, त्यांना फॉर्म ३ मध्ये आयकर विभागाकडून एक रक्कम कळवली जाईल. जी करदात्यांना ३० दिवसांच्या आत भरावी लागणार आहे.
लाॅकडाऊनमुळे आयकर विभागाच्या कामकाजावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. विवरणपत्रांची छाननी, पडताळणी आणि त्यातून करदात्यांना दिला जाणारा रिफंड या प्रक्रियेची गती कमी झाली आहे. परिणामी करदात्यांना यंदा रिफंड उशीराने मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
