Budget 2021: गृहकर्ज घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, व्याजावरील सवलत वाढवली

कोरोना आणि लाॅकडाऊनमुळे अडचणीत सापडलेल्या मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. यामुळे गृह खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिक अशा दोघांनाही फायदा मिळणार आहे. 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मालमत्ता क्षेत्राला चालना देण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांसाठी सेक्शन 80EEA अंतर्गत मिळणाऱ्या दीड लाखांपर्यंत अतिरिक्त सवलतीची मर्यादा १ वर्षापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या योजनेचा फायदा ग्राहकांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत घेता येणार आहे. रेंटल हाऊसिंगवरील कर सवलत वाढवण्यात आली आहे. तसंच परवडणाऱ्या घरांचे प्रकल्प बांधणाऱ्या बिल्डरांना आणखी एक वर्ष कर सवलत मिळणार आहे.

कोरोना आणि लाॅकडाऊनच्या काळात ग्राहकांनी मालमत्ता बाजारपेठेकडे पूर्णत: पाठ फिरवली होती. तब्बल वर्षभर गृह खरेदी-विक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने मालमत्ता बाजारपेठेचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं. ग्राहकांनी आखडता हात घेतल्याने बांधलेली घरं धूळ खात पडून राहिली, तर असंख्य बांधकाम प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत पडून राहिले. यातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावा, अशी मागणी सातत्याने बांधकाम व्यावसायिकांकडून केली जात होती. त्याची दखल अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे.

हेही वाचा- Budget 2021: जुन्या गाड्या भंगारात निघणार, वाचा, सरकारची नवी पाॅलिसी आहे तरी काय?

परवडणाऱ्या घरांसाठीच्या गृहकर्जावरील व्याजावर सध्या प्राप्तिकर कलम 80EEA अंतर्गत १.५ लाख रुपयांची अतिरिक्त कर वजावट देण्यात येत आहे. ही सवलत २४ बी च्या अतिरिक्त आहे. ही योजना ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त होणार होती. परंतु मागील वर्षभरात कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे मालमत्ता क्षेत्रातील उलाढाल थांबलेली असल्याने या सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार निर्मला सीतारामन यांनी ही योजना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे. प्राप्तिकर कलम ८० आयबीए नुसार परवडणाऱ्या गृह प्रकल्पना देखील सवलत देण्यात येणार आहे. 

या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित बांधकाम प्रकल्पाला १ सप्टेंबर २०१९ च्या आधी परवानगी मिळालेली हवी. घराची किंमत ४५ लाखांपेक्षा जास्त नसावी. यासाठीचं गृहकर्ज १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२१ च्या कालावधीत घेतलेलं असावं. दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, नोएडा, गुरूग्राम, हैदराबाद, कोलकातासारख्या शहरांसाठी कार्पेट एरिया ६० स्क्वेअर मीटर किंवा ६४५ स्क्वेअर फूटापेक्षा जास्त नको, तर अन्य शहरांसाठी कार्पेट एरिया जास्तीत जास्त ९० मीटर अथवा ९६८ स्क्वेअर फूट असावा, अशी अट घालून देण्यात आली होती. 

(union budget 2021 gives concession for housing loan interest repayment in affordable housing)