मुंबई महापालिकेची निवडणूक होऊन आठ महिने उलटले तरी नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना अद्यापही लॅपटॉप देण्यात आलेले नाहीत. परंतु, आता या सर्व नगरसेवकांना लॅपटॉपऐवजी ‘टॅब’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, खुद्द महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी टॅबच देण्याच्या सूचना माहिती तंत्रज्ञान विभागाला दिल्या आहेत. त्यामुळेच आता नगरसेवकांना ‘टॅब’ देण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली जाणार असल्याचे माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महापालिकेत एकूण २२७ निर्वाचित आणि ५ नामनिर्देशित असे एकूण २३२ नगरसेवक आहेत. या सर्व नगरसेवकांना मागील दोन टर्ममध्ये लॅपटॉपचे वाटप करण्यात आले होते. महापालिकेचा कारभार पेपरलेस करण्यासाठी सर्व नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्यात आले आहे. परंतु, नगरसेवकांच्या दोन टर्म पूर्ण झाल्यानंतरही महापालिकेचा कारभार अद्यापही पेपरलेस करता आलेला नाही.
आता २०१७च्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या नगरसेवकांना लॅपटॉप देण्याची मागणी झाली असून, याबाबतचा प्रस्ताव माहिती व तंत्रज्ञान विभाग तसेच चिटणीस विभागाने सादर केल्यानंतर खुद्द महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नगरसेवकांना लॅपटॉप ऐवजी ‘टॅब’ देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार आता टॅब दिले जाणार आहेत.
सन २००७मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर लॅपटॉपच्या किंमतीची ६० टक्के रक्कम भरुन तो लॅपटॉप स्वत:कडे ठेवावा किंवा महापालिकेकडे जमा करण्याची सूचना केली होती. परंतु, लॅपटॉपची किंमत अधिक असल्यामुळे अनेक नगरसेवकांनी आपले लॅपटॉपच जमा केले होते.
२०१२च्या नगरसेवकांना दिलेले लॅपटॉप फेब्रुवारी २०१७ची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी परत घेण्याची प्रक्रिया राबवली गेली. यामध्ये एक हजार रुपये भरा आणि लॅपटॉप स्वत:कडे ठेवा किंवा लॅपटॉप महापालिकेकडे सुपूर्द करा, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच काही नगरसेवकांनी आपले लॅपटॉप परत दिले. परंतु, उर्वरितांनी एक हजार रुपये भरून लॅपटॉप स्वत:कडे ठेवले.
प्रत्यक्षात हातात टॅब पडल्या पडल्या लगेचच समिती बैठकांमध्ये ‘टॅब’च्या माध्यमातून कामकाज करणे नगरसेवकांना शक्य होणार नाही. त्यामुळे सुरुवातीचे काही दिवस सदस्य फाईल्स ठेवण्याचीच शक्यता अधिक आहे. मात्र, कालांतराने याचा फायदा होईल. त्यामुळे बटवडा करण्यासाठी होणारा खर्च, कामगारांचा ओटी तसेच वाहनांवरील खर्च व त्यांचा वेळ कमी करता येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावेळेस किमान ७५ टक्के कामकाज पेपरलेस होईल, असा विश्वास अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
मागील नगरसेवकांना देण्यात आलेल्या अँड्राईड फोनच्या धर्तीवरच पुन्हा नव्याने मोबाईल फोन दिले जाणार आहेत. यासाठी प्रत्येक नगरसेवकांना मोबाईल फोन घेण्यासाठी १४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून या किंमतीत बसणारा मोबाईल फोन खरेदी करून नगरसेवकांना दिला जाणार आहे. याशिवाय महापालिकेकडून सिमकार्डही पुरवले जाणार आहेत.
याशिवाय, नगरसेवकांना प्रभागांमध्ये सलग नंबर दिले जाणार आहेत. यापूर्वीच्या नगरसेवकांना प्रत्येक ११ हजार रुपयांमध्ये मोबाईल फोन खरेदीसाठी निधी मंजूर झाला होता. त्यानुसार साडेदहा हजार रुपयांमध्ये सॅमसंग कंपनीचा अँड्राईड कंपनीचा फोन देण्यात आला होता. परंतु, नगरसेवकांचा कालावधी संपल्यानंतर हे मोबाईल फोन परत घेतले जात नाहीत.
हेही वाचा
Share
Tweet
