मुंबईत (mumbai) बोगस लसीकरण (bogus vaccination) शिबिरांमध्ये २०५३ लोकांना लस टोचण्यात आली आहे. असे ९ कॅम्प आयोजित करण्यात आले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी ४ गुन्हे दाखल केले आहेत. तसंच ४०० जणांचे जबाबही रेकॉर्ड करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
यावेळी न्यायालयाने बनावट लस देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली. ज्या लोकांना बोगस लस देण्यात आली त्याचे दुष्परिणाम शोधा असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
न्यायालयाने म्हटलं की, बोगस लसीकरण पीडितांवर कोणत्याही प्रकारच्या साइड इफेक्ट्सची तपासणी केली जावी. ज्यांनी ही लस घेतली त्यांना नेमके काय टोचण्यात आले होते, बनावट लसीचा परिणाम काय होऊ शकतो, हीच आमची सर्वात मोठी चिंता आहे. बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. सद्यस्थितीला प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा आहे, वेळकाढूपणा चालणार नाही. त्याचे गांभीर्य ओळखा.
राज्य सरकारचे वकील दीपक ठाकरे यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर बोगस लसीकरणाबाबतचा अहवाल सादर केला. ठाकरे म्हणाले, पाेलिसांनी आतापर्यंत ४०० साक्षीदारांचे जबाब नाेंदवले आहेत. कांदिवलीतील एका गृहनिर्माण संस्थेत बनावट कॅम्प घेतल्याप्रकरणी एका डॉक्टरचा शोध सुरू आहे. काही आरोपींची ओळख पटली आहे.
लसीकरण स्लॉट उपलब्ध होत नसल्याबद्दल सिद्धार्थ चंद्रशेखर यांनी अॅड. अनिता कॅस्टिलिनो यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने कांदिवलीच्या हिरानंदानी सोसायटीत घडलेल्या बोगस लसीकरणाची गंभीर दखल घेतली.
बोगस लसीकरण करणाऱ्या रॅकेटने नऊ ठिकाणी लसीकरण शिबिरं घेतली होती याची माहिती मिळताच पालिकेने २३ जून रोजी कांदिवली, बोरिवली, वर्सेवा, खार येथे गुन्हे दाखल केले आहेत. बोरिवलीत ज्या आदित्य महाविद्यालयात लसीकरण पार पडले तेथील आशिष मिश्रा यांना आरोपी करण्यात आलं आहे. तर डॉ. मनीष त्रिपाठी हा आरोपी फरार असल्याची माहिती सरकारने दिली.
हेही वाचा -
Share
Tweet
