'सागरी किनारा संरक्षण' (सीआरझेड) कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या १२१ अनधिकृत बंगल्यांना तोडण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यामध्ये पंजाब नॅशनल बॅंक (पीएनबी) घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांचेही बंगले आहेत. त्यामुळे हे बंगले जमिनदोस्त करण्याचे निर्देश पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
'सीआरझेड'चं उल्लंघन केल्याप्रकरणी येथील अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाईची मागणी करणारी याचिका सुरेंद्र ढवळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने रायगड जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. एवढंच नाही, तर नीरव आणि मेहुल चोक्सी यांच्या अनधिकृत बंगल्यावर कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्नही उपस्थित केला. याप्रकरणी लवकरच तपासाचे आदेश देण्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं. त्यानुसार बैठक घेत पर्यावरणमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.
अलिबागमध्ये एकूण १२१ आणि मुरूडमध्ये १५१ बंगले अनधिकृत आहेत. किहीम या गावात नीरव मोदीचा आणि आवास गावात मेहुल चोक्सीचा बंगला आहे. त्याचप्रमाणे स्मिता गोदरेज, मधुकर पारेख असे मोठे उद्योजक तसंच सेलिब्रिटीजचेही या भागात अनधिकृत बंगले आहेत.
पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कदम यांनी रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीचा बंगला पाडण्याचे आदेश दिले. सीआरझेडच्या तरतुदींनुसारच नीरव मोदीचा बंगला पाडण्यात येईल, असं अधिकाऱ्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा-
नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणास परवानगी
बँकांचे कर्ज फेडण्यास विजय माल्या तयार
Share
Tweet
