Advertisement

प्लास्टिक बंदीसाठी अाता उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा!


प्लास्टिक बंदीसाठी अाता उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा!
SHARES

गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तापासून राज्यात प्लास्टिक बंदी करण्यात अाली, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयानं फक्त वैयक्तिक स्वरूपाच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती. अाता प्लास्टिक उत्पादक अाणि वितरकांवर कारवाईचा बडगा उगारावा, अशी नोटीस पर्यावरण विभागाने काढल्यामुळे उत्पादक अाणि वितरकांचे धाबे दणाणले अाहेत.


उत्पादकांना दिलासा नाहीच

सध्या प्लास्टिक बंदीविरोधात न्यायालयात गेलेल्या उत्पादकांना उच्च न्यायालयानं कोणताही दिलासा दिलेला नाही. न्यायालयानं फक्त नागरिकांनी वैयक्तिक प्लास्टिक वापरण्याविरोधी होणाऱ्या कारवाईला ३ महिन्यांची स्थगिती दिली आहे. मात्र प्लास्टिक उत्पादक, वितरक, वाहतूक अाणि साठवणूक करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करावी. तसा अहवाल सादर करण्याचे अादेश पर्यावरण विभागाने स्थानिक संस्थांना दिले अाहेत. 



कारवाईच्या सूचना

राज्य सरकारनं २३ मार्च २०१८ रोजी थर्माकोल आणि प्लास्टिक या अविघटनशील वस्तूंवर बंदी घातली आहे. तसंच त्या वस्तूंची विक्री, साठवणूक, वितरण आणि हाताळणीवरही बंदी घातल्याचा आदेश शासनानं जारी केला होता. तसंच ११ एप्रिलच्या अधिसूचनेत बदल करून कारवाई करण्याच्या सूचनादेखील संबंधितांना दिल्या होत्या.

२५ हजाराचा दंड

प्लास्टिक बंदीविरोधात उत्पादक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर १३ एप्रिलला सुनावणी झाली होती. या सुनावणीदरम्यान नागरिकांविरोधात ३ महिने कारवाई न करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाबाबत काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संभ्रम होता. मात्र, आता महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समित्यांना कारवाई करण्याचे थेट आदेशच पर्यावरण विभागाने दिले आहेत. प्लास्टिक बंदीत दोषी आढळलेल्या व्यक्तीला ३ वर्षांची कैद आणि ५ हजारापासून ते २५ हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद या अधिसूचनेत मांडण्यात आली आहे.


हेही वाचा -

रेल्वे स्टॉल्सवर प्लास्टिक बंदी लागू

मुंबईकरांनो, घरातील प्लास्टिक बाहेर फेकायची करा तयारी!

दादरमध्ये प्लास्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा