जीएसटी कायद्यानुसार एसी हॉटेलसाठी 18 टक्के, तर नॉन एसी हॉटेलसाठी 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. पण जर तुम्ही एसी आणि नॉन एसी असे दोन्ही पर्याय असलेल्या हॉटेलमध्ये जेवायला गेलात, तर तुम्हाला 18 टक्के जीएसटी भरावाच लागणार. तर पूर्णत: नॉन एसी हॉटेल असेल, तरच ग्राहकांना 12 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे.
सर्वाधिक टक्केवारीच ग्राहकांकडून वसूल करणे जीएसटीनुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे एसी किंवा नॉन-एसी अशा दोन्ही प्रकारच्या सेवांसाठी ग्राहकांकडून 18 टक्के जीएसटी वसूल करावा लागत असल्याची माहिती 'आहार' (इंडियन हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरन्ट असोसिएशन)चे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांनी 'मुंबई लाईव्ह'ला दिली आहे.
जीएसटी करप्रणालीमधील या असमानतेमुळे ग्राहकांना त्याचा मोठा फटका बसत असून परिणामी हॉटेल-रेस्टॉरन्ट उद्योगालाही झळ पोहोचत आहे. विशेष म्हणजे हा ग्राहकांवर मोठा अन्याय असल्याचे म्हणत आता 'आहार'ने 'सरसकट सर्व हॉटेल-रेस्टॉरन्टला 12 टक्के जीएसटी लागू करावा,' अशी मागणी उचलून धरली आहे. या मागणीसाठी 'आहार'ने केंद्र सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे. पंतप्रधानांपासून राज्याच्या अर्थमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. दरम्यान 9 सप्टेंबरला हैद्राबादमध्ये जीएसटीसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत सरसकट 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याविषयी चर्चा होणार असून सकारात्मक घडेल, अशी आशा शेट्टी यांनी व्यक्त केली आहे.
जीएसटीमुळे ग्राहकांनी रेस्टॉरन्टकडे पाठ फिरवण्यास सुरूवात केली आहे. तर जे ग्राहक अशा हॉटेलमध्ये जेवत आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होत आहे, असे म्हणत आता 'आहार'ने जीएसमटीमधील या असमानतेविरोधात ग्राहकांमध्ये जनजागृती सुरू केली आहे. फेसबुक, ट्विटर आणि व्हॉटसअॅपच्या माध्यमातून सरसकट 12 टक्के जीएसटी लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे उचलून धरण्याचे आवाहन ग्राहकांना करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्ष हॉटेलात जाऊन जेवण करण्यासोबतच जर एसी-नॉन एसी अशा हॉटेलमधून जेवण मागवले, तर त्यावरही 18 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. त्याउलट जर फक्त नॉन एसी हॉटेलमधून जेवण मागवले, तर तुम्हाला केवळ 12 टक्के जीएसटी लागेल.
याशिवाय, मिठाईवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्यात येत आहे. मग ती मिठाई तुम्ही एसी दुकानातून घ्या वा नॉन एसी दुकानातून.
'आहार'च्या या मागणीला मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही पाठिंबा दर्शवला आहे. पण त्याचवेळी एसी हॉटेलसाठी 12 टक्के तर नॉन एसीसाठी 5 टक्के जीएसटी लागू करावा, अशी आपली मागणी असल्याचे पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
